आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेसाठी स्पॉन्सरची शोधाशोध

पुढच्या वर्षी मुंबईत होणाऱ्या जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेसाठी जगभरातील संशोधक, शास्त्रज्ञ दाखल होणार असून, त्यासाठी येणाºया कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चासाठी राज्य सरकारला स्पॉन्सर शोधण्याची वेळ आली आहे. या परिषदेत सहभागी होऊ इच्छिणाºयांना अडीच ते पंचवीस लाखांपर्यंतची मदत करता येणार असून, त्यामोबदल्यात संबंधितांवर राज्य सरकार सोयी-सवलतींचा वर्षाव करणार आहेत. त्याचाच भाग म्हणून गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील मोठ्या कारखानदारांची बैठक घेऊन त्यांना साकडे घालण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देउद्योजकांना साकडे : खर्च भागविण्यासाठी राज्यातून गोळा करणार पैसे

नाशिक : पुढच्या वर्षी मुंबईत होणाऱ्या जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेसाठी जगभरातील संशोधक, शास्त्रज्ञ दाखल होणार असून, त्यासाठी येणाºया कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चासाठी राज्य सरकारला स्पॉन्सर शोधण्याची वेळ आली आहे. या परिषदेत सहभागी होऊ इच्छिणाºयांना अडीच ते पंचवीस लाखांपर्यंतची मदत करता येणार असून, त्यामोबदल्यात संबंधितांवर राज्य सरकार सोयी-सवलतींचा वर्षाव करणार आहेत. त्याचाच भाग म्हणून गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील मोठ्या कारखानदारांची बैठक घेऊन त्यांना साकडे घालण्यात आले आहे.
२९ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारीदरम्यान चालणाºया जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेची चौथी परिषद भरविण्याचा भारताला व त्यातल्या त्यात महाराष्टÑाला मान मिळालेला असून, मुंबईत होणाºया या परिषदेत प्रामुख्याने आजवर जगात आपत्तीच्या घडलेल्या घटनांचा अभ्यास करून अशा घटनांना प्रतिबंध, त्यापासून बचाव, त्याला सामोरे जाण्यासाठी करावी लागणारी तयारी याचा विस्तृत ऊहापोह केला जाणार आहे. जगातील मोठे शास्त्रज्ञ, विविध विषयाचा सखोल अभ्यास केलेले संशोधक या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. त्यासाठी प्रदर्शन, चर्चासत्रे व व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात येणार असून, या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी आत्मीयता असणाºया प्रत्येक तालुक्याच्या एकेक प्रतिनिधीला सहभागी करून घेतले जाणार आहे. साधारणत: अडीच लाख ते पंचवीस लाखांपर्यंतची मदतीची स्पॉन्सरशिप उद्योजक, देणगीदार घेऊ शकतील. त्यासाठी त्यांच्यासह बारा प्रतिनिधींची चार दिवस मोफत परिषदेत राहण्याची तसेच खाण्या-पिण्याची व्यवस्था, परिषदेच्या प्रदर्शनात स्टॉलसाठी जागा, जाहिरातीसाठी फलक स्टॅण्ड आदी सोयी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. त्यासाठी महिंद्रा, मायको यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला पाचारण करण्यात येऊन त्यांना स्पॉन्सरशिपसाठी गळ घालण्यात आली. स्पॉन्सरशिपची रक्कम थेट राज्य सरकारच्या खात्यात जमा करण्याची सुविधा असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
प्रत्येक जिल्ह्याला या परिषदेत सहभागी होऊन विविध प्रकारच्या आपत्तीवर मात करण्यासाठी घ्यावयाची खबदारी व प्रत्यक्ष आलेला अनुभव याचे सादरीकरणाची संधीही दिली जाणार असून, असे सादरीकरण करण्यासाठी येणाºया खर्चाची राज्य सरकारने तजवीज केलेली नाही, त्यासाठी त्या त्या जिल्ह्यांनी स्पॉन्सरचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून आर्थिक मदत घेण्याची मुभा दिली आहे.