मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याने भुसे, कांदे व गोडसेंना मिळाले बळ

मिलिंद कुलकर्णी महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-भाजपचे सरकार येऊन महिना झाल्यानंतर ह्यशासन आपल्या दारीह्ण या उपक्रमाची सुरुवात त्यांनी नाशिकपासून केली. नाशिक जिल्ह्यातून खासदार हेमंत गोडसे, आमदार दादा भुसे, सुहास कांदे व माजी आमदार काशीनाथ मेंगाळ यांनी ह्यशिंदेसेनेह्णला समर्थन दिल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दृष्टीने नाशिकचे महत्त्व अधिक आहे. पहिल्याच भेटीतून त्यांनी हे महत्त्व अधोरेखित केले. पाच जिल्ह्यांच्या महसूल अधिकाऱ्यांची विभागीय आढावा बैठक त्यांनी नाशिकऐवजी मालेगावला घेतली. मालेगावातील भुसे यांच्या पुढाकारातून झालेल्या विकासकामांचे त्यांनी उद्घाटन केले. मालेगाव व मनमाडमध्ये जाहीर सभा घेतली. प्रशासकीय आढावा घेताना त्यांनी चर्चेला प्राधान्य दिले. अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान, पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न याविषयी स्पष्ट भूमिका घेतली. मालेगाव जिल्हानिर्मितीचा ४० वर्षे प्रलंबित असलेला मुद्दादेखील चर्चेतून सोडविण्याचे संकेत दिले. त्यांचा हा दौरा सकारात्मक राहिला.

ठळक मुद्देआढावा बैठकीतून प्रशासनाला दिली पारदर्शक कामाची दिशा; मालेगाव जिल्हानिर्मितीविषयी सावध भूमिकाधर्मवीरांचा उल्लेख करून सेनेची कोंडीनिष्ठावंतांना दिली शिवसेनेने संधीमविप्र निवडणुकीत पवार कुणासोबत ?पुरे झाली आदिवासींची थट्टा !इच्छुकांना बसले आरक्षणाचे धक्के

मिलिंद कुलकर्णी
महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-भाजपचे सरकार येऊन महिना झाल्यानंतर ह्यशासन आपल्या दारीह्ण या उपक्रमाची सुरुवात त्यांनी नाशिकपासून केली. नाशिक जिल्ह्यातून खासदार हेमंत गोडसे, आमदार दादा भुसे, सुहास कांदे व माजी आमदार काशीनाथ मेंगाळ यांनी ह्यशिंदेसेनेह्णला समर्थन दिल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दृष्टीने नाशिकचे महत्त्व अधिक आहे. पहिल्याच भेटीतून त्यांनी हे महत्त्व अधोरेखित केले. पाच जिल्ह्यांच्या महसूल अधिकाऱ्यांची विभागीय आढावा बैठक त्यांनी नाशिकऐवजी मालेगावला घेतली. मालेगावातील भुसे यांच्या पुढाकारातून झालेल्या विकासकामांचे त्यांनी उद्घाटन केले. मालेगाव व मनमाडमध्ये जाहीर सभा घेतली. प्रशासकीय आढावा घेताना त्यांनी चर्चेला प्राधान्य दिले. अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान, पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न याविषयी स्पष्ट भूमिका घेतली. मालेगाव जिल्हानिर्मितीचा ४० वर्षे प्रलंबित असलेला मुद्दादेखील चर्चेतून सोडविण्याचे संकेत दिले. त्यांचा हा दौरा सकारात्मक राहिला.

धर्मवीरांचा उल्लेख करून सेनेची कोंडी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडापासून एक वैचारिक भूमिका घेतलेली आहे, त्यापासून ते कधीही ढळत नाहीत, असे दीड महिन्यापासून दिसत आहे. त्यांना गद्दार, विश्वासघातकी संबोधले गेले; पण त्या विधानांना त्यांच्याऐवजी दीपक केसरकर, गुलाबराव पाटील असे समर्थक आमदार उत्तरे देतात. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांच्याविषयी सामान्य शिवसैनिकांमध्ये दैवतासारखे प्रेम व आपुलकी आहे. या दोन दैवतांचा ते नेहमी आदराने उल्लेख करतात. बाळासाहेबांचे नाव वापरू नका, स्वत:च्या वडिलांचे नाव घेऊन मते मागा, असे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुलाखतीत म्हणताच, शिंदे यांनी हा भावनिक मुद्दा उचलला. ह्यबाळासाहेब हे संपूर्ण महाराष्ट्राचे दैवत आहे, एका पक्ष वा कुटुंबाचे नाही,ह्ण अशी भूमिका शिंदे आणि समर्थकांनी घेतली आणि ती सामान्य सैनिकाला भावण्याची शक्यता आहे. धर्मवीरांविषयी केलेल्या विधानाने त्यांनी सेना व ठाकरे यांची कोंडी केली आहे.

निष्ठावंतांना दिली शिवसेनेने संधी
शिवसेनेतील बंडानंतर ठाकरे कुटुंबीयांपैकी आदित्य ठाकरे यांनी नाशिक जिल्ह्याचा दौरा केला. त्यापूर्वी संपर्कनेते संजय राऊत येऊन गेले. हेमंत गोडसे, दादा भुसे व सुहास कांदे हे तिन्ही लोकप्रतिनिधी शिंदे यांच्यासोबत गेल्याने सेनेला हा मोठा धक्का होता. शिवसैनिक संभ्रमात होते. भुसे हे मूळ शिवसैनिक असल्याने मालेगावात तर सेना सैरभैर झाली. राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना धीर देण्याचे काम त्यांच्या दौऱ्यात केले. कांदे यांची जिल्हाप्रमुख पदावरून हकालपट्टी करीत असताना निष्ठावंत शिवसैनिकांना नव्याने पदे दिली. लोकप्रतिनिधी गेल्याने दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना बळ देण्याचे काम आता शिवसेना करीत असल्याचे या घडामोडींवरून दिसून आले. वर्षानुवर्षे तेच लोकप्रतिनिधी असल्याने इतर कार्यकर्त्यांना संधी मिळत नाही. ते इतर पक्षात जातात किंवा निष्क्रिय होतात. बंडानंतर सामान्य शिवसैनिकाला संधी मिळणार आहे, हे सेना नेत्यांच्या लक्षात आले आहे. सेनेसोबत असल्याची शपथपत्रे ठाकरे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत.

मविप्र निवडणुकीत पवार कुणासोबत ?
धुळ्याच्या कार्यक्रमासाठी शरद पवार हे दोन दिवसांत नाशकात होते. त्यांच्या मुक्कामाची संधी साधत मविप्रच्या दोन्ही गटांनी त्यांची भेट घेऊन आशीर्वाद मागितला. सरचिटणीस नीलिमा पवार व ॲड.नितीन ठाकरे यांनी पवारांची स्वतंत्र भेट घेतली. पवारांच्या हातून पुस्तकांचे प्रकाशन करून त्याचे छायाचित्र समाज माध्यमांवर प्रसारित करण्यात दोन्ही गटांनी आघाडी घेतली. पवार हे मुरब्बी राजकारणी असल्याने त्यांनी दोघांना भेटी दिल्या आणि संवाद साधला. ठाकरेंसोबत राष्ट्रवादीचे आमदार माणिकराव कोकाटे होते. नीलिमाताई या राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते डॉ.वसंतराव पवार यांच्या पत्नी आहेत. राष्ट्रवादी पक्षाशी निगडित दोन्ही गट असल्याने पवार यांनीही जाहीर कोणतेही वक्तव्य केले नाही. श्रीराम शेटे यांच्या उमेदवारीवरून पवार नाराज असल्याची चर्चा रंगली. सत्ताधारी गटाने दोन महिन्यांत ४० कार्यक्रम जिल्हाभरात घेतले, त्याविषयीही चर्चा जोरात आहे. पवार हे त्यांच्या शैलीनुसार योग्यवेळी भूमिका घेतील आणि सभासदांपर्यंत पोहोचवतील, हे मात्र निश्चित.

पुरे झाली आदिवासींची थट्टा !
नाशिक जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे. या समाजातून आलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. तरीही आदिवासी समाजाच्या हालअपेष्टा थांबताना दिसत नाहीत. या आठवड्यातील दोन घटनांनी आदिवासी समाजाचे जिणे किती कष्टप्रद आहे, याची जाणीव पुन्हा करून दिली. देवगाव (ता. त्र्यंबकेश्वर) येथील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीला मासिक पाळी आल्याने वृक्षारोपणापासून रोखण्यात आले. ही घटना उघडकीस येताच नेहमीप्रमाणे या विषयाला फाटे फोडण्याचा प्रयत्न झाला. तक्रारदार विद्यार्थिनीचे गैरहजर राहण्याचे प्रमाण अधिक आहे, कारण वेगळेच आहे, अशी चर्चा पसरविण्यात आली. मूळ प्रश्नावरून लक्ष भरकटविण्याचा पायंडा पडू लागला आहे. दुसरी घटना शेंद्रीपाड्याचा पूल पुरात वाहून गेल्याने आदिवासी महिलांना पुन्हा लाकडी बल्ल्यांवरून पाणी वाहून न्यावे लागत आहे, ही आहे. त्यातही प्रश्नाचे गांभीर्य सोडून आदित्य ठाकरे यांनी उभारलेला पूल वाहून गेला, आता एकनाथ शिंदे यांनी आदेश देऊन मात केली, अशी मांडणी केली गेली.

इच्छुकांना बसले आरक्षणाचे धक्के
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रशासकीय प्रक्रिया आता गतीने सुरू झाली आहे. सात नगर परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, नाशिक महापालिकेची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मालेगाव महापालिकेची आरक्षण सोडत पुढील आठवड्यात काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता या निवडणुकांमधील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झालेला आहे. राज्य निवडणूक आयोग आता हवामान विभागाचा अहवाल, सण लक्षात घेऊन निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याची शक्यता आहे. आरक्षण जाहीर झाल्याने अनेक इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. त्यांनी केलेली तयारी वाया गेली आहे. यात अनेक दिग्गजांचा समावेश आहे. राजकीय पातळीवर या निवडणुकांविषयी अद्याप संभ्रमावस्था आहे. भाजप आणि शिंदेसेना एकत्रित निवडणूक लढवतील, असे म्हटले जात असले तरी मालेगावात या दोन्ही गटात विस्तव जात नाही, अशा ठिकाणी काय होणार? आघाडी की बिघाडी हा प्रश्न आहेच.