निवडणुकीच्या कामातून प्रशिक्षणार्थी आयएएस वगळण्याचा विचार

आगामी लोकसभा निवडणूक पारदर्शी व निष्पक्षपणे पार पाडण्याचा विडा उचललेल्या निवडणूक आयोगाने यंदा मतदार नोंदणी, मतदान केंद्रांची निश्चिती, कर्मचा-यांची नियुक्ती अशा सर्व प्रकारची कामे चोखपणे व निष्पक्षपातीपणे आजवर पूर्ण केलेल्या निवडणूक अधिका-यांच्या सरसकट जिल्ह्याच्या बाहेर बदल्या करण्याचा फतवा

ठळक मुद्देआयोगाचा निर्णय : महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थताराज्यात सक्रिय असलेल्या आयएएस अधिका-यांची लॉबी यासाठी आग्रही

श्याम बागुल
नाशिक : विधानसभा मतदारसंघात निवडणुकीशी संबंधित सर्व प्रकारचे कामे करणाºया निवडणूक अधिका-यांच्या पर जिल्ह्यात बदल्या करण्यावर ठाम असलेल्या निवडणूक आयोगाने मात्र राज्यात कार्यरत असलेले व निवडणुकीच्या कामात सक्रिय भूमिका बजावलेल्या प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिका-यांना लोकसभा निवडणुकीच्या कामापासून दूर ठेवण्याचा पक्षपातीपणाचा निर्णय घेण्याचा विचार सुरू केला आहे. राज्यात सक्रिय असलेल्या आयएएस अधिका-यांची लॉबी यासाठी आग्रही असून, त्यांच्याऐवजी ज्यांना निवडणुकीच्या कामाचा कोणताही अनुभव नाही अशा उपजिल्हाधिका-यांवर अतिरिक्तकामाची जबाबदारी टाकण्याचे घाटत आहे. मुळातच गेल्या काही वर्षापासून राज्य सरकारकडून प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिका-यांचे ‘लाड’ पुरविताना महसूल अधिका-यांवर अनेक प्रकारचा अन्याय केला जात असताना त्यात आता य नवीन कामाची भर पडल्याने महसूल यंत्रणेत अस्वस्थता व तीव्र स्वरूपाचा संताप व्यक्त केला जात आहे.

आगामी लोकसभा निवडणूक पारदर्शी व निष्पक्षपणे पार पाडण्याचा विडा उचललेल्या निवडणूक आयोगाने यंदा मतदार नोंदणी, मतदान केंद्रांची निश्चिती, कर्मचा-यांची नियुक्ती अशा सर्व प्रकारची कामे चोखपणे व निष्पक्षपातीपणे आजवर पूर्ण केलेल्या निवडणूक अधिका-यांच्या सरसकट जिल्ह्याच्या बाहेर बदल्या करण्याचा फतवा काढला आहे. या बदल्या करताना प्रामाणिकपणे काम करणा-या अधिका-यांना आता ‘गैरसोयी’ची शिक्षादेखील देण्यावर आयोग ठाम आहे. अधिका-यांच्या बदल्यांबाबत दररोज नव नवीन नियम बदलत असल्यामुळे या बदल्यांबाबत अधिका-यांमध्ये व बदल्यांचे अधिकार बहाल केलेल्या मंत्रालयातील कारभा-यांमध्येही संभ्रम कायम असताना आता आयोगाने प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिका-यांना या निवडणुकीच्या कामातून मुक्त करण्याचे ठरविले आहे. मुळात या अधिका-यांनी मतदार नोंदणी अधिकारी ते मतदान केंद्र निश्चितीपर्यंतची सर्व कामे केली असून, त्यांना मतदारसंघाची खडान्खडा माहिती आहे अशा परिस्थितीत अचानक त्यांना निवडणुकीच्या कामाचा अतिरिक्तताण पडू नये याची खबरदारी आयोगाने घेवून त्यांच्या ऐवजी ज्यांनी निवडणुकीची कामे आजवर केलीच नाही अशा अधिका-यांची नियुक्ती करण्याचा विचार सुरू केला आहे.

राज्यात नाशिक, कळवण, तळोदा, नंदुरबार, जव्हार, धारणी यासह गडचिरोली जिल्ह्यातील काही तालुके अशाप्रकारे अकरा ठिकाणी प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिका-यांची उपविभागीय अधिकारी तथा आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी म्हणून नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. यातील आठ ठिकाणी विद्यमान अधिकारी कार्यरत असून, त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघात लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने कामेही पूर्ण केलेली आहेत. असे असताना अचानक त्यांना निवडणुकीपासून दूर सारण्याची आयोगाची कृती अनाकलनीय असली तरी, त्यामुळे महसूल खात्याच्या उपजिल्हाधिका-यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

चौकट====
मग प्रशिक्षणार्थी कामे तरी काय करणार?
उपविभागीय अधिकारी म्हणून आयएएस प्रशिक्षणार्थींची नेमणूक करताना मूळ राज्य सरकारच्या केडरमधील उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिका-यांवर अन्याय तर केला जातोच परंतु या प्रशिक्षणार्थी शासनाचे विविध प्रकारचे दाखल्यांवर स्वाक्षरी करीत नाही, त्यांच्याकडे दाखल होणारे जमीन विषयक अपिले चालवित नाहीत, शासकीय बैठकांना गैरहजर राहण्यात त्यांची धन्यता असते तर मंत्री, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे राजशिष्टाचारालाही ते थारा देत नाहीत. त्यांच्या मनाप्रमाणे काम व आवडीचे छंद जोपासण्यात ते व्यस्त असताना त्यांच्यावर जिल्हाधिका-यांचीच अधिक मर्जी असते. आयएएस अधिकाºयांनी एकमेकांना सांभाळून घेण्याचे प्रशिक्षणदरम्यान दिलेल्या शिकवणीचा सराव या काळात ते पुरेपूर करून घेतात.