पोलीस कवायत मैदानाची जागा इदगाह ट्रस्टला

मालेगाव : शासनाच्या मालकीची मात्र सध्या महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेला करारनाम्याने भाडेतत्त्वावर दिलेले मैदान व पोलीस कवायत मैदानाची जागा कायमस्वरूपी इदगाह ट्रस्टला देण्याचा ठराव सोमवारी (दि. ७) मनपा महासभेत प्रचंड गोंधळात सत्ताधारी काँग्रेसने संमत करून घेतला. या ठरावाला सत्ताधारी शिवसेनेने विरोध केला, तर भाजपच्या नगरसेवकांनी पोलीस कवायत मैदानावरच बसून ऑनलाइन महासभेत सहभाग नोंदवत तीव्र विरोध दर्शविला..

ठळक मुद्देमालेगाव मनपा : महासभेचा ठराव, सत्ताधारी सेनेसह भाजपचाही विरोध

मालेगाव : शासनाच्या मालकीची मात्र सध्या महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेला करारनाम्याने भाडेतत्त्वावर दिलेले मैदान व पोलीस कवायत मैदानाची जागा कायमस्वरूपी इदगाह ट्रस्टला देण्याचा ठराव सोमवारी (दि. ७) मनपा महासभेत प्रचंड गोंधळात सत्ताधारी काँग्रेसने संमत करून घेतला. या ठरावाला सत्ताधारी शिवसेनेने विरोध केला, तर भाजपच्या नगरसेवकांनी पोलीस कवायत मैदानावरच बसून ऑनलाइन महासभेत सहभाग नोंदवत तीव्र विरोध दर्शविला..

महापौर ताहेरा शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमहापौर नीलेश आहेर, आयुक्त भालचंद्र गोसावी, नगर सचिव शाम बुरकुल यांच्या उपस्थितीत सोमवारी दुपारी चार वाजता ऑनलाईन पद्धतीने महासभा झाली. विषयपत्रिकेवरील वादग्रस्त पोलीस कवायत मैदान ताब्यात देण्याचा विषय चर्चेला आला. या विषयावरून तब्बल तासभर गोंधळ सुरू होता. नगरसेविका शान ए हिंद यांनी जॉगिंग ट्रॅकला एनओसी का दिली, असा सवाल उपस्थित केला, तर महापौर शेख यांनी यापूर्वीच एनओसी दिली आहे ती आता रद्द केली जात आहे, असे सांगितले. या विषयावरून महापौर शेख, काँग्रेसचे नगरसेवक व महागट बंधन आघाडीच्या नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. भाजपच्या नगरसेवकांनी थेट पोलीस कवायत मैदानावर बसून या विषयाला तीव्र विरोध केला, तर उपमहापौर नीलेश आहेर यांनी या विषयाला शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा विरोध असल्याचे सभागृहात सांगितले. दीर्घकाळ चर्चेनंतर महापौर शेख यांनी या विषयाला गोंधळात मंजुरी दिली. दरम्यान, कोरोनाकाळात सेवा करीत असलेल्या मनपाच्या पाच कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. या मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये निधी देण्यात येणार असल्याची माहिती महापौर ताहेरा शेख यांनी दिली. शासनाने या निधीला मंजुरी दिली आहे.

स्थायीकडून अंदाजपत्रक सादर
स्थायी समिती सभापती जफर अहमद अहमदुल्लाह यांनी महापौर शेख यांच्याकडे अंदाजपत्रक सादर केले. स्थायी समितीने किरकोळ दुरुस्ती व साडेअकरा कोटींची वाढ सुचविलेल्या ५९६ कोटी ४० लाख ८९ हजार ४७ रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला काही मिनिटांत मंजुरी दिली. महापौर शेख यांना दुरुस्ती करण्याचे अधिकार देऊन अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. तांत्रिक अडचणीमुळे काही काळ सभा तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर स्थगित झालेली सभा सुरू झाल्यानंतर देखील गोंधळ कायम होता. या गोंधळातच विषयपत्रिकेवरील विषयांना मंजुरी देण्यात आली.

आगामी निवडणुकीत विरोधकांना मुद्दा नसल्याने जॉगिंग ट्रॅक एनओसीचा विषय काढला जात आहे. त्यांच्याकडे नागरिकांना सांगण्यासाठी विकासकामे नसल्याने वादग्रस्त विषय काढले जात आहेत. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून असले प्रकार होत असून पोलीस कवायत मैदानाची जागा इदगाह ट्रस्ट कमिटीला द्यावी, असा ठराव करून शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
- ताहेरा शेख, महापौर.

पोलीस कवायत मैदानाची जागा ट्रस्टला देण्याच्या विषयाला शिवसेनेचा विरोध आहे. नागरिकांचाही याला विरोध आहे. शासनाने बारा गुंठे जागा दिली आहे. उर्वरित जागा शासनाच्या मालकीची आहे. मात्र, सध्या ती महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेला कराराने दिली आहे. हा करार रद्द करून शासन-प्रशासन मालकीची जागा व्हावी यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.
- नीलेश आहेर, उपमहापौर.

सत्ताधारी काँग्रेसने बहुसंख्याकांच्या बळाच्या जोरावर गोंधळात विषय मंजूर करून घेतला आहे. मात्र, या विषयाला आमचा कायमच विरोध राहील. हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करणार आहे.
- सुनील गायकवाड, गटनेते, भाजप.