विनापरवानगी झाड कापले तर होईल एक लाखाचा दंड!

शहर व परिसरातील वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धनाकरिता राज्य सरकारने वृक्ष संरक्षण अधिनियम १९७५मध्ये काही सुधारणा करण्याचे ठरविले आहे. प्रस्तावित सुधारणांचा अंतर्भाव करून त्यास अधिनियमात रूपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाकडून अलीकडे मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार दंडाच्या तरतुदीमध्ये बदल करण्यात आला असून, नागरी क्षेत्रात स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाकडून परवानगी न घेता वृक्ष तोडल्यास संबंधित व्यक्तीकडून एक लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहे.

तसेच कोणताही प्रकल्प उभारताना कमीत कमी स्वरूपात झाडांना हानी पोहोचेल, यानुसार आराखडा करून पर्यायी विकल्पांचा विचार करावा, असेही यामध्ये म्हटले आहे. दर पाच वर्षांनी शहरामधील वृक्षांची गणना करणे स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणावर बंधनकारक करण्यात आले आहे. विविध कारणांसाठी तसेच पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरातील वृक्षांची छाटणी करताना शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब आणि वृक्ष अभ्यासकांच्या मार्गदर्शनाखाली छाटणी करण्याची सूचनाही शासनाने केली आहे. तसेच हेरिटेज वृक्षांची गणना आणि संवर्धनाच्या उपाययोजना वृक्ष प्राधिकरणाकडून स्वतंत्ररीत्या केल्या जाव्यात, असेही या प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. झाडे लावताना केवळ स्थानिक देशी प्रजातीच्या रोपांच्या लागवडीला प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.

-इन्फो-

राज्यस्तरीय वृक्ष प्राधिकरण

नव्या सुधारणा आणि तरतुदीनुसार राज्यस्तरावर वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. हे प्राधिकरण राज्यातील शहराच्या स्तरावर कार्यरत प्राधिकरणाच्या कामावर लक्ष ठेवणार आहे. तसेच राज्यातील हेरिटेज वृक्षांचे संवर्धन व संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडणे, पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या २००हून अधिक झाडे तोडण्याच्या आलेल्या प्रस्तावांची सुनावणी घेण्याची मुख्य जबाबदारी राज्याच्या वैधानिक वृक्ष प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे.

-इन्फो-

...तर झाडाच्या वयाइतकी लावावी लागणार रोपे

५० वर्षांपेक्षा पुढील वयाचे झाड तोडताना प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतल्यानंतर वनविभागाने निश्चित केलेल्या शहरातील ‘हेरिटेज ट्री’च्या वयोमर्यादेनुसार ‘भरपाई वृक्षारोपण’ म्हणून संबंधित व्यक्ती किंवा विकासक संस्थेला त्या झाडाच्या वयाइतक्या संख्येने वृक्ष लागवड करावी लागणार आहे.

वृक्षारोपणासाठी किमान सहा ते आठ फूट उंचीची देशी रोपे निवडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

लावल्या रोपांचे जिओ टॅगिंग करून सात वर्षांपर्यंत संगोपनाची जबाबदारीही पार पाडण्याची हमी द्यावी लागणार आहे. वृक्षाच्या वयोमानानुसार लागवड शक्य नसल्यास वृक्षाच्या मूल्यांकनाइतकी रक्कम प्राधिकरणाकडे संबंधित अर्जदाराला जमा करावी लागेल.

===Photopath===

270621\27nsk_21_27062021_13.jpg~270621\27nsk_22_27062021_13.jpg

===Caption===

वृक्षसंवर्धन काळाची गरज~वृक्षसंवर्धन काळाची गरज