शिवभोजन केंद्र हवे, तर मंत्रालय गाठा

नाशिक: गेारगरीबांना अवघ्या पाच रुपयांमध्ये शिवभोजन थाळी देण्याची राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. शिवभोजन थाळीचे केंद्र सुरू करण्यासाठी आगोदर जिल्हा प्रशासनाकडून परवानगी दिली जात होती, परंतु आता नवीन वर्षात संंबधितांना अन्नपुरवठा मंत्रालयाकडूनच परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आता केंद्र सुरू करण्यासाठीची धावपळ अधिकच वाढणार आहे.

जिल्ह्यात सध्या त ४४ शिवभोजन केंद्र सुरू असून, आणखी केंद्रे सुरू करण्यासाठीचे प्रस्ताव जिल्हा पुरवठा विभागाला प्राप्त झाले होते, परंतु नवीन वर्षात परवानगीचे अधिकार बदलण्यात आले असून, अन्नपुरवठा मंत्रालयाची आता परवानगी लागणार आहे. त्यामुळे आता जिल्हा पातळीवर केंद्र सुरू करणाऱ्यांना मंत्रालयातून परवानगी मिळवावी लागणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना असून, मागील २६ जानेवारीला राज्यात या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. नाशिक जिल्ह्यात प्रारंभी पाच ठिकाणी शिवभोजन केंद्रे सुरू झाली होती. त्यानंतर टप्प्याटप्याने त्यात वाढ करण्यात येऊन सद्यस्थितीत ४४ केंद्रे जिल्ह्यात सुरू आहेत. नवीन वर्षात आणखी काही केंद्रे वाढण्याची शक्यताही आहे. मात्र, आता त्यांना मंत्रालयातून परवनगी घ्यावी लागणार आहे. पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अन्नपुरवठा विभागाकडून नवीन केंद्राना परवानगी दिली जात होती. मात्र, यापुढे जिल्हास्तरावरून देण्यात येणाऱ्या परवानगीचे अधिकार काढण्यात आले आहे. यापुढे अन्नपुरवठा मंत्रालयाकडे शिवभोज केंद्र सुरू करण्यासाठी अर्ज करावे लागतील.