दुर्घटना घडूनही दुर्लक्षच!

रस्ता अपघाताच्या बाबतीत जनजागरण करण्याकरिता ‘दुर्घटना से देर भली’ अशी वाक्ये लिहिलेले फलक आपण वाचतो; पण दुर्घटना घडल्याखेरीज जागे न होण्याची सवय यंत्रणांना जडलेली असल्याने त्यांचे काय करणार, हा खरे तर प्रश्नच आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात पावसामुळे प्राथमिक शाळा पडून जी दुर्घटना घडली ती पाहता, आपल्याकडेही तशीच वेळ ओढवण्यासारख्या ज्या शाळा इमारती आहेत त्याबद्दलची चिंता त्यामुळेच रास्त ठरावी.

साराश
रस्ता अपघाताच्या बाबतीत जनजागरण करण्याकरिता ‘दुर्घटना से देर भली’ अशी वाक्ये लिहिलेले फलक आपण वाचतो; पण दुर्घटना घडल्याखेरीज जागे न होण्याची सवय यंत्रणांना जडलेली असल्याने त्यांचे काय करणार, हा खरे तर प्रश्नच आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात पावसामुळे प्राथमिक शाळा पडून जी दुर्घटना घडली ती पाहता, आपल्याकडेही तशीच वेळ ओढवण्यासारख्या ज्या शाळा इमारती आहेत त्याबद्दलची चिंता त्यामुळेच रास्त ठरावी.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दयनीय अवस्था हा तसा न संपणारा विषय आहे. विशेषत: पावसाळ्याच्या तोंडावर त्याकडे लक्ष वेधले जाते, छप्पर नसलेल्या व पडक्या, गळक्या शाळांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव दिले जातात; पण सरकारी लाल फितीचा अनुभव लक्षात घेता एकापाठोपाठ अनेक पावसाळे निघून गेल्यावरही कामे काही होत नाहीत. गेल्याच आठवड्यात अहमदनगर जिल्ह्यातील आंबोडा येथील अशीच एक जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा पावसामुळे कोसळून तीन विद्यार्थ्यांचा बळी गेल्याची व शिक्षकासह १४ जखमी झाल्याची घटना घडल्याने या विषयाकडे पुन्हा लक्ष वेधले जाणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. कारण, अप्रिय घटना घडल्याखेरीज जागचे न हलण्याची आपल्या यंत्रणांची मानसिकता बनली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे दोनशेपेक्षा अधिक शाळांमधील वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे आलेले होते, त्यापैकी अवघे ७२ शाळा खोल्यांचे प्रस्ताव मान्य करण्यात आले आहेत. त्यासाठी निधीही मंजूर केला गेला आहे, मात्र प्रत्यक्षात कामकाजाला म्हणजे दुरुस्तीला मुहूर्त न लाभल्याचे वर्तमान आहे. येथेही काही दुर्घटना घडण्याची वाट पाहिली जाते आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जाणे त्यामुळेच स्वाभाविक ठरले आहे. मुळात, प्राथमिक शिक्षणाकडे आयुष्याचा पाया म्हणून पाहिले जात असले तरी त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याबाबत गांभीर्यच बाळगले जात नाही. त्यातही ग्रामीण भागातील अवस्था तर अतिशय बिकट आहे. शाळा खोल्यांपासूून ते पुरेशा शिक्षकवर्गापर्यंतचे अनेक घटक त्यास कारणभूत आहेत. विशेष म्हणजे, रस्ते, बंधारे आदि. कामांसाठी आग्रही असणारे लोकप्रतिनिधी शाळांच्या इमारती वा वर्गखोल्यांच्या बांधकामांबाबत फारसे उत्साही नसतात. त्यामुळे याविषयाकडे दुर्लक्षच घडून येते, परिणामी आंबोडा येथे घडलेल्या घटनेसारख्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची वेळ येते. आश्चर्य याचे की, ज्या काही वर्गखोल्यांचे काम मंजूर आहे व निधीही उपलब्ध आहे, ते का सुरू होऊ शकले नाही याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर संबंधितांकडे नाही. जिल्हा परिषदेच्या गेल्या वर्षीच्या एका सर्वसाधारण सभेत वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीची मागणी करीत काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी अध्यक्षांसमोर जमिनीवर बसून आंदोलन केले होते; पण त्याही ठिकाणची कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. यंदा तर तशीही निधीत कपात करण्यात आली आहे. म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना म्हणावा अशी स्थिती आहे. त्यात पाऊस बºयापैकी होतो आहे. अशा स्थितीत पडक्या शाळांची दुरुस्ती प्राथमिकतेने व तातडीने होणे गरजेचे आहे. परंतु यंत्रणांना त्याचे गांभीर्यच नसल्याचे चित्र आहे. शासनाचे सर्वशिक्षा अभियान हे केवळ उपक्रमांपुरते उरले असून, शाळांच्या इमारत निर्मिती व दुरुस्तीबाबत शिक्षण विभागही आग्रही भूमिका घेताना दिसत नाही. पडक्या शाळांमध्ये जीव मुठीत घेऊन बसणाºया व उद्याच्या भारत घडवायला निघालेल्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाटून जाते, ती त्यामुळेच.