शासकीय निवासस्थानामध्ये कर्मचाऱ्यांचे बेकायदेशीर वास्तव्य

विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेची नवीन इमारत बांधण्यासाठी जागा सन २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आली आहे. परंतू सध्या शासनसेवेत असलेले व या शासकीय निवासस्थानांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अन्यत्र पर्यायी शासकीय निवासस्थाने यापूर्वीच उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नाशिकरोड येथील शासकीय निवासस्थानातील सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या पर्यायी जागेत स्थलांतरित झालेले नाहीत. सदर निवासस्थाने खूप जुनी व जीर्ण झालेली आहेत. सदर शासकीय निवासस्थानांमध्ये वास्तव्यास असलेले अनेक शासकीय कर्मचारी यापूर्वीच सेवानिवृत्त झालेले असून, शासन नियमाप्रमाणे त्यांनी ही शासकीय निवासस्थाने तातडीने रिक्त करणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु सेवानिवृत्त कर्मचारी अनधिकृतपणे या शासकीय निवास्थानांमध्ये अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास आहेत. सदर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून दंडात्मक भाडे त्यांचे निवृत्तिवेतनामधून वसूल करण्याची कार्यवाहीसुध्दा हाती घेण्यात आली आहे. सदर कर्मचाऱ्यांनी सध्याची जुनी शासकीय निवासस्थाने रिक्त केलेली नाहीत. त्याअनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत, असेही आनंदकर यांनी नमूद केले आहे.

चौकट==

शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प

विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेत नाशिक विभागातील सर्व पाच जिल्ह्यांमधील राज्य शासकीय विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद येथे कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय प्रशिक्षण देणे सुलभ होणार असून, नाशिकरोड परिसरातील एक भव्य शासकीय संस्था अशी ओळख निश्चितच निर्माण होणार आहे,