शेतीसाठी आवश्यक रस्त्यांची अंमलबजावणी रखडली

सिन्नर : शासनाने शेतीसाठी आवश्यक रस्त्यांबाबत शासन निर्णय काढून सुमारे चार वर्षे उलटली आहेत. तथापि, तालुक्यात अद्यापर्यंत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. तहसीलदारांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी महाराष्ट्र कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष बबन लोहकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, रोहयो प्रभाग, शासन निर्णय क्र. रोहयो-२०१७/पीआर क्र. २७९/रोहयो-१० अ हा शासन निर्णय दि. २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मंजूर केलेला असून, आजपर्यंत गावोगावी अशा प्रकारची कोणतीही समिती कार्यरत असल्याचे दिसून येत नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तालुक्यातील ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये चौकशी केली असता अशा प्रकारची समिती स्थापन केलेली नसल्याचे आढळून आले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तालुक्याचे प्रमुख म्हणून तहसीलदारांनी हा शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता आवश्यक उपाययोजना केलेल्या नाही. त्यामुळे शेतकºयांना शिवार रस्ते, शेतरस्ते, पाणंद रस्ते अतिक्र मण अथवा बंद झालेले असल्याने शेतमालाची बाजारात ने-आण करण्याकरिता अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. रस्त्यांच्या वादामुळे कोर्ट-कचेऱ्या केसेस, भांडणे होताना दिसून येत आहे. तहसीलदारांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून रस्त्यासंदर्भात अडचणीत असलेल्या शेतकºयांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी लोहकरे यांनी केली आहे.

-------------------

फोटो ओळी : शेतीसाठी आवश्यक रस्त्यांची अंमलबजावणीच्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देताना महाराष्ट्र कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष बबन लोहकरे. (२२, सिन्नर निवेदन)

220921\22nsk_24_22092021_13.jpg

२२ सिन्नर निवेदन