२०१२-१३ वर्ष ठरले पालिकेसाठी महत्त्वपूर्ण

सर्वाधिक वसुली : ‘त्या’ उत्पन्नावरच मिळणार शासन अनुदान

नाशिक : सन २०१२ मध्ये महापालिकेने जकातीच्या खासगीकरणाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला आणि जकात वसुलीची सूत्रे पुनश्च महापालिकेने हाती घेतल्यानंतर वर्षभरात सन २०१२-१३ मध्ये तब्बल ६९५ कोटी रुपयांची विक्रमी जकात वसुली केली होती. आता एलबीटी रद्द झाल्यानंतर याच सर्वाधिक वसुलीवर आधारित महापालिकेला शासनाकडून अनुदान उपलब्ध होणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी वसुलीसाठी केलेल्या मेहनतीचे फळ आता पालिकेला बऱ्यापैकी उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानाच्या रूपाने चाखायला मिळणार आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी सन २०१०-११ आणि २०११-१२ या आर्थिक वर्षासाठी जकात खासगीकरणाचा प्रयोग राबविण्यात आला होता. जकात खासगीकरणातून पालिकेला २०१०-११ मध्ये ४९४ कोटी, तर २०११-१२ मध्ये ५२५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यानंतर जकात खासगीकरणाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला गेला. महापालिका निवडणुकीत राज ठाकरे यांच्या मनसेने सर्वाधिक जागा मिळवित सत्ता हस्तगत केली. डाव्या पक्षांनीही खासगीकरणाविरोधी आंदोलने केली. त्यानंतर पहिल्याच महासभेत मनसेने जकातीचे खासगीकरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि जकात वसुलीची सूत्रे पुन्हा महापालिकेच्या हाती आली. सन २०१२-१३ या वर्षात महापालिकेने पुन्हा एकदा जकातीसाठी आपली सारी ताकद पणाला लावली. कर उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी सूत्रे हाती घेत वसुली मोहीम कडक केली. वसुलीसाठी कुशल यंत्रणा कामाला लावली. तत्कालीन प्रभारी आयुक्त पी. वेलरासू यांनीही जातीने लक्ष घालत वसुलीवर भर दिला. त्याचाच परिणाम म्हणून सन २०१२-१३ मध्ये ६९५.१४ कोटी रुपयांची विक्रमी जकात वसुली झाली. वर्षभरातच तब्बल १७० कोटी रुपयांनी करवसुलीत वाढ झाली.