कृषी क्षेत्रातील अत्यंत  महत्त्वाच्या मुद्द्यांनाच बगल

या अर्थसंकल्पात आपण ९१ साली स्वीकारलेल्या उदारीकरणाचा (सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण) राहिलेला काही भाग व समाजवादी धोरणांतील कल्याणकारी योजना (उज्ज्वला व काही भिकवादी योजना) यांची सरमिसळ करत हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. सरकार म्हणून या अर्थसंकल्पाला काहीएक विशिष्ट तत्त्वज्ञान वा दिशा आहे तसे दिसत नाही. नाही तरी अर्थसंकल्पांची भाषा काहीही असली तरी शेवटी ते कसे राबविले जाते याबद्दलची आपल्याकडे यंत्रणा नसल्याने अर्थसंकल्पाच्या गोड गोड भाषेवरच अर्थसंकल्प साजरा करावा लागतो. शेतकऱ्यांबद्दल अनेक योजना वा तरतुदी या अर्थसंकल्पात असल्या तरी मुळात शेतकरी हा देशातला एक उत्पादक वर्ग आहे असे न समजता त्याला गाव, गरिबीच्या पातळीवर आणून मदतपात्र ठरवले आहे. शेतीची प्रमुख अंगे म्हणजे उत्पादन, व्यापार, तंत्रज्ञान व निर्यात याबद्दल चकार शब्द ही न काढता शेतकरी उत्पादक गट वा संस्था तयार करणार असे सांगण्यात आले आहे. चौदापासून प्रत्येक अर्थसंकल्पात स्थान असलेला देशात मुक्त एकल बाजारासाठी काही तरी तरतूद असे त्याचा यात साधा उल्लेखही नाही. किमान हमी दर देता यावा म्हणून बाजार स्थिरीकरण निधी तोही कुठे दिसत नाही. बाजार समित्यांमध्ये अनेक सुधार अपेक्षित आहेत त्याबद्दल ही सुतोवाच नाही. म्हणजे शेतमालाला रास्त भाव मिळावा, त्यावरच्या प्रक्रिया उद्योगाबाबत वा सुधारित निर्यात धोरणांबद्दलही काही योजना नाहीत. एकंदरीत हा अर्थसंकल्प हा कृषी क्षेत्राची निराशा करणारा दिसतो.
देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करणे शेतीतून शक्य नाही़ औद्योगिक क्षेत्र अपयशी ठरल्याने केवळ सेवा क्षेत्रावर एवढी जबाबदारी टाकणार असे दिसते. शेतीतील गुंतवणूक, बाजार सुधार, साठवणूक, प्रक्रि या, निर्यात याबद्दल काही एक न करता सरकार आपली ही उद्दिष्ट कशी साध्य करेल, असा प्रश्न निर्माण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे असे म्हणावे लागेल़  - गिरीधर पाटील, कृषी अर्थतज्ज्ञ