खुल्या चेंबरवर ३१ जानेवारीपर्यंत ढापे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 31, 2019 01:26 AM2019-12-31T01:26:55+5:302019-12-31T01:27:18+5:30
शहरातील खड्डे बुजविण्यासाठी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी ३१ डिसेंबर डेडलाइन दिली असून, १ जानेवारीपासून शहर खड्डेमुक्त होईल, अशी घोषणा केली आहे. त्यानंतर आता खुल्या चेंबरवर ढापे टाकण्याची मोहीम महापालिकेस राबवण्याचे आदेश त्यांनी दिले असून, त्यासाठीही ३१ जानेवारी ही डेडलाइन दिली आहे. सोमवारी (दि.३०) त्यांनी खाते प्रमुखांच्या बैठकीत यासंदर्भातील आदेश दिले.
नाशिक : शहरातील खड्डे बुजविण्यासाठी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी ३१ डिसेंबर डेडलाइन दिली असून, १ जानेवारीपासून शहर खड्डेमुक्त होईल, अशी घोषणा केली आहे. त्यानंतर आता खुल्या चेंबरवर ढापे टाकण्याची मोहीम महापालिकेस राबवण्याचे आदेश त्यांनी दिले असून, त्यासाठीही ३१ जानेवारी ही डेडलाइन दिली आहे. सोमवारी (दि.३०) त्यांनी खाते प्रमुखांच्या बैठकीत यासंदर्भातील आदेश दिले.
महापौर कुलकर्णी यांनी विद्युुत व भुयारी गटार योजना या विभागांची बैठक मनपा मुख्यालयात घेतली. या बैठकीस अधीक्षक अभियंता एस. एम. चव्हाणके, कार्यकारी अभियंता नितीन वंजारी, कार्यकारी अभियंता रवींद्र वनमाळी, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रमोद सोनवणे आदींसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. शहरातील सांडपाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नाल्यांमधून गटारींचे पाणी वाहणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना देतानाच भुयारी गटारी पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर वर्षातून दोन वेळा स्वच्छ कराव्यात त्यासाठी आणखी एक रिसायकलिंग मशीन खरेदी करावे, शहरातील कोणत्याही भागात सांडपाणी वाहताना आढळल्यास संबंधित अधिकारी त्यास जबाबदारा राहतील, असेही ते म्हणाले. यावेळी शहरातील बंद पथदीपांचा आढावा त्यांनी घेतला आणि बंद पथदीप सुरू करण्याचे आदेश दिले.
शहरात एकूण ८२ हजार पोल असून, त्यापैकी ४० हजार पोल तपासून झाले आहेत. शहरात एलईडीच्या एकूण १३ हजार फिटिंग्ज बसविण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ४२ हजार पोलवरील जाळे, वेली काढणे, स्वच्छता करणे, दुरुस्ती करणे ही सर्व कामे दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती यावेळी विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
महावितरण व महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्तिक बैठक लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश महापौरांनी दिले. या बैठकीत शहरातील मिनी पिलर व रोहित्र याबाबत असणाºया अडचणींबाबत या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.