नार-पारमध्ये प्रवाही वळण योजनेचा समावेश करा

मालेगाव : नार-पार गिरणा उपसा जोड योजनेच्या प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याच्या खर्चाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पात वांजूळपाडा प्रवाही वळण योजनेचा समावेश करावा, निर्धारित वेळेत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करावेत, या योजनेच्या कामासाठी स्वतंत्र कार्यालय सुरू करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी अन्यथा येत्या मे महिन्यात पाणी परिषद घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय व मंत्रालयावर कावड यात्रा (पाणी व विष घेऊन) काढण्याचा निर्धार वांजूळ पाणी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाºयांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला आहे.

ठळक मुद्देमालेगाव : जिल्हाधिकारी कार्यालय, मंत्रालयावर कावड मोर्चा काढण्याचा वांजूळपाडा समितीचा निर्धार आदिवासींचाही या योजनेला विरोध नाही.

मालेगाव : नार-पार गिरणा उपसा जोड योजनेच्या प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याच्या खर्चाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पात वांजूळपाडा प्रवाही वळण योजनेचा समावेश करावा, निर्धारित वेळेत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करावेत, या योजनेच्या कामासाठी स्वतंत्र कार्यालय सुरू करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी अन्यथा येत्या मे महिन्यात पाणी परिषद घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय व मंत्रालयावर कावड यात्रा (पाणी व विष घेऊन) काढण्याचा निर्धार वांजूळ पाणी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाºयांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला आहे.
नार-पार गिरणा उपसा जोड योजनेचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी १३ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच दिल्ली येथील वाफकोस प्रा.लि. कंपनीला काम देण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर वांजूळ पाणी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाºयांनी भूमिका स्पष्ट केली. गेल्या काही दिवसांपासून समितीकडून वांजूळ पाणी जनजागृती अभियान राबविले जात आहे. नार-पार-अंबिका-औरंगा-ताण-मान या सुरगाणा तालुक्यातील पश्चिमवाहिनी नद्या पूर्ववाहिनी करून गिरणा तापी खोºयात पाणी वळविण्यासाठी प्रवाही वळण योजना राबविण्याची मागणी केली जात आहे.
नार-पारच्या सर्वेक्षणाबरोबरच डीपीआरमध्ये प्रवाही वळण योजनेचा समावेश करावा, त्याचेही सर्वेक्षण करण्यात यावे या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण दोन महिन्याच्या आत पूर्ण करावे. डॉ. माधवराव चितळे समितीच्या अहवालानुसार ५० टीएमसी पाणी गिरणा खोºयाला देण्यात यावे, अशी मागणी वांजूळपाडा पाणी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाºयांनी केली आहे.
आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सर्वेक्षणाचा घाट रचला जातो. या योजनेमुळे उत्तर महाराष्टÑाला फायदा होणार आहे. मात्र उत्तर महाराष्टÑातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची याबाबत उदासीनता दिसून येत असल्याचा आरोपही पदाधिकाºयांनी केला आहे. याबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. येत्या मे महिन्यात दाभाडी येथील रोकडोबा मंदिर परिसर आवारात पाणी परिषद घेण्यात येणार आहे. या पाणी परिषदेला आमदार जे.पी. गावित उपस्थित राहणार आहे. यानंतर जिल्हाधिकारी व मंत्रालयावर कावड यात्रा काढण्यात येईल, असा निर्धार समितीचे निखिल पवार, अनिल निकम, देवा पाटील आदींसह पदाधिकाºयांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र व राज्य शासनांकडून पाणी योजनांची घोषणा झाली आहे. ही योजना मात्र गाजर ठरू नये, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांची आहे. नार-पार व प्रवाही वळण योजना झाल्यास उत्तर महाराष्टÑाला याचा फायदा होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन्ही योजनांचे काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे. आदिवासींचाही या योजनेला विरोध नाही.