केंद्राच्या उद्योगप्रकिया योजनेत कांदा पिकाचा समावेश

केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेची माहिती गावपातळीवरील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. याची दखल घेऊन कृषी विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यात प्रकल्प संचालक राजेंद्र निकम यांनी योजनेचे सादरीकरण केले. एक जिल्हा एक पीक या धोरणांतर्गत केंद्र शासनाने पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग या योजनेसाठी कांदा पिकाची निवड केलेली आहे. असंघटित अन्नप्रक्रिया उद्योजकांना एकत्रित आणणे, उत्पादनाचा बँड विकसित करण्यासाठी पुरवठा साखळीद्वारे प्रयत्न करणे, उत्तम विक्री व्यवस्थापन करून उत्पादनाचा संघटित पुरवठा करणे, उत्पादकांसाठी सामाईक सेवा उपलब्ध करून देणे, स्वंयम साहाय्यता गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कमीत कमीत व्याजदरात कर्जपुरवठा करणे तसेच प्रोत्साहन म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जावर भरघोस सबसीडी देणे आदी या योजनेचे मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेचा फायदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.

या बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपल्या सूचना मांडल्या. त्यात ओ.डी.ओ.पी.मध्ये अजून इतरही काही पिकांचा समावेश करावा, सध्या सुरू असलेल्या इतर शेतीमाल उत्पादनाच्या निगडीत असलेल्या कंपनींनादेखील या योजनेचा लाभ मिळावा, योजनेंद्वारे तातडीने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांना स्पष्ट सूचना कराव्यात, कर्जप्रक्रिया साधी आणि सोपी असावी, ॲप्लिकेशन सिस्टीममध्ये आवश्यक ते बदल करावेत, शेतकरी उत्पादक कंपनींमधील सभासदांची संख्या कमी करावी आदी मागण्या केल्या. यावेळी जिल्हा अधीक्षक विवेक सोनवणे, प्रकल्प उपसंचालक हेमंत काळे, नाबार्डचे अमोल लोहकरे, बाळासाहेब वाघ, अनिल ढिकले, तानाजी गायकर आदी उपस्थित होते.