शासन निर्णयाचे उल्लंघन करत खतांच्या किमतीत वाढ

गत मे महिन्यात कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याचे कारण पुढे करीत कंपन्यांनी खताची दरवाढ केली हाेती. त्यामुळे एका खताच्या गाेणीमागे पाचशे ते सातशे रुपये अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांना सोसावा लागत होता. मात्र शासनाने वेळीच दखल घेत खत उत्पादक आणि वितरक कंपन्यांना खतावरील अनुदान वाढवून दिले. त्यामुळे खत दरवाढीचा तिढा सुटला होता. त्याअनुषंगाने २० मेपासून कृषी विभाग आणि खत कंपन्यांनी जाहिरातीच्या माध्यमातून खताच्या कमी झालेल्या दराची अंमलबजावणी हाेत असल्याचे जाहीर केले. कंपनीनिहाय आणि ग्रेडनिहाय रासायनिक खतांचे दर जाहीर करण्यात आले. मात्र महिना उलटत नाही ताेच एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीने आपल्या कमाल विक्री किंमतीमध्ये ७५ रुपयांची दरवाढ केली आहे. यापूर्वी या कंपनीच्या २०:२०:००:१३ या ग्रेडची कमाल विक्री किंमत १०५० रुपये हाेती. आता या खताची किंमत ११२५ रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना माेठा भुर्दंड बसणार आहे.

कोट....

एकीकडे शासनाने सर्व कंपन्यांना रासायनिक खतांचे दर ठरवून दिले आहेत. तरीही काही कंपन्या खतांच्या किमती वाढवत आहेत. याचा शेतकऱ्यांना माेठा आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. शासनाने यावर कारवाई करावी, अशा मागणीचे निवेदन ईमेलद्वारे कृषिमंत्री दादा भुसे यांना पाठवण्यात आले आहे.

- संदीप झनकर, सदस्य, शेतकरी क्रांती संघटना