भाषेच्या विकासासाठी सर्वस्तरावर वापर वाढावा : न्या. नरेंद्र चपळगावकर 

शिक्षणात मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. बालवयापासूनच मराठीसह इंग्रजी भाषा शिकविली गेली तर त्यात विशेष प्राविण्य मिळवता येणे शक्य आहे. मराठी ही ज्ञानभाषा करावी यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांनी केल्याप्रमाणे पुन्हा मराठी भाषेसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. ज्ञानभाषा करायची असेल तर तिचा वापर शालेय, शासकीय, सार्वजनिक ठिकाणी वाढला पाहिजे, असे न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देशासनाने मराठीच्या पाठिशी उभे रहावे

नाशिक : शिक्षणात मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. बालवयापासूनच मराठीसह इंग्रजी भाषा शिकविली गेली तर त्यात विशेष प्राविण्य मिळवता येणे शक्य आहे. मराठी ही ज्ञानभाषा करावी यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांनी केल्याप्रमाणे पुन्हा मराठी भाषेसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. ज्ञानभाषा करायची असेल तर तिचा वापर शालेय, शासकीय, सार्वजनिक ठिकाणी वाढला पाहिजे, असे न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी सांगितले.

संमेलनाच्या समारोप सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना न्या. चपळगावकर यांनी मराठीची सद्यस्थिती आणि लेखक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. गोव्यातून कोकणी तर बेळगावच्या शासकीय भाषेतून मराठी हद्दपार झाल्याचा राज्य शासनाने कधी साधा निषेध तरी केला का, असा सवालदेखील त्यांनी केला. आपल्या राज्यात, मुंबईत सर्वत्र प्रत्येक मराठी भाषकाने कटाक्षाने मराठी भाषेचा, फलकांवर मराठीचा वापर करणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले. लेखकांना त्यांच्या मनातील विचार, उर्मी सांगावी असे वाटत असते. त्यावर कुणीही बंधने घालणे अयोग्य असल्याचेही न्या. चपळगावकर यांनी नमूद केले.

इन्फो

त्रयस्थ शक्ती अत्यावश्यक

राजसत्ता आणि जनसत्ता यांच्यात स्वायत्त शक्ती ही लोकांचे जनमत निर्माण करते. त्यासाठी सिव्हील सोसायटी आवश्यक असते. लोकशाहीत अशी त्रयस्थ शक्ती अत्यावश्यक असते. त्यात प्राध्यापक, वकील, लेखक, विचारवंतांचा सहभाग आवश्यक असतो. राज्यकर्त्यांना त्यांच्या चुकांची जाणीव करून देण्याचे कार्य त्यांनी सातत्याने करावे, असेही न्या. चपळगावकर यांनी नमूद केले.