कंबरतोड करवाढ...

गेल्या अनेक वर्षांपासून जी करवाढ झाली नाही ती यंदाही करू नये, असे कुणी म्हणणार नाही; परंतु ती माफक असायला हवी. नाशिक महापालिकेची प्रस्तावित करवाढ ही सामान्य व प्रामाणिक करदात्यांचे कंबरडे मोडणारी आहे. करबुडव्यांकडून वसुली व उत्पन्नाचे अन्य स्रोत बळकट न करता केवळ करवाढ करून तिजोरी भरण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे यातून स्पष्ट होणारे आहे. अर्थात नगरसेवक निधी वाढवून मिळण्याच्या अपेक्षेने सत्ताधारी याबाबत मूग गिळून असले तरी विरोधी पक्ष पुढे सरसावले आहेत हे नशीब.

साराश/किरण अग्रवाल
विकास हवा तर करवाढ स्वीकारावीच लागेल, हे तत्त्वत: मान्य. त्याबद्दल कुणाचेही दुमत असू नये. ‘तिजोरी’ भरलेली असेल तरच विकासाची स्वप्ने साकारता येतील हे न कळण्याइतके नाशिककर निर्बुद्ध नाहीत. पण, तिजोरी भरण्याचे अन्यही अनेक मार्ग असताना व आहे तीच वसुली नीट वा सक्षमतेने करायचे सोडून प्रामाणिक करदात्यांवर करवाढ लादली जाणार असेल आणि तीदेखील अवाजवी प्रमाणात, तर होणारा विरोध गैर कसा ठरावा? विशेषत: ‘अच्छे दिन’ साकारण्याची स्वप्ने दाखवून सत्ता मिळविलेल्यांकडून करबुडव्यांना सोडून सामान्यांचा ‘खिसेकापू’पणा केला जाणार असेल तर ओरड होणारच ! नाशिक महापालिकेकडून केल्या जाऊ पाहणाºया करवाढीबाबत तेच होताना दिसत असल्याने यालाच ‘अच्छे दिन’ म्हणायचे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नाशिक दत्तक घेण्याची घोषणा केल्यामुळेच महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळविलेल्या भाजपाने आपला अवघ्या वर्षभराचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आतच सर्वसामान्यांसाठी कंबरतोड करवाढ लादण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. घरपट्टीत १८ टक्के, तर पाणीपट्टीत ४० टक्के अशी ही करवाढ प्रस्तावित आहे. यातही पाणीपट्टीत पंचवार्षिक स्वरूपात वाढ सुचविली गेल्याने तिचे प्रमाण चक्क १२० पट एवढे होत आहे, त्यामुळे सामान्य करदात्यांना ‘जोर का झटका’ बसणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. या करवाढीमागील अपरिहार्यतेची चर्चा नंतर करू; पण ती केली जात असताना ज्या पद्धतीने सत्ताधाºयांनी तिचे समर्थन केले, ते आश्चर्यकारक आहे. पक्ष बदलला की भाषा बदलते. सत्ताधारी पक्षाचे असले की ती भाषा अधिकच लवचिक होते, हे सारे खरे; पण लोकानुनयाऐवजी जेव्हा सत्तानुनय केला जाताना दिसतो तेव्हा ‘हेच फळ का मम तपाला’ असे म्हणत कपाळाला हात मारून घेण्याखेरीज पर्याय उरत नाही. या करवाढीचे समर्थन करताना भाजपाच्या एक सदस्याने, करवाढ का करीत नाही म्हणून लोकच विचारत असल्याचे तर्कट मांडून झालेली करवाढही कमीच असल्याचे मत नोंदविले म्हणे. अरे, सत्तानुनय करायचा तरी किती व कुठे? ज्या मतदारांनी निवडून पाठविले त्यांच्या मताशी विपरीत भूमिका मांडताना जरा तर विचार करायचा? पण साधे तारतम्य बाळगले जाताना दिसत नाही. आता नागरिकांकडून व विरोधी पक्षांकडून टीका होऊ लागली म्हटल्यावर सत्ताधारी भाजपाचे गटनेते सावरासावर करताना, ही करवाढ भाजपाची भूमिका नसल्याचे म्हणत आहेत. पण खरेच तसे असेल तर, प्रशासनाने सुचविलेली करवाढ काडीचा बदल न करता जशीच्या तशी स्वीकारणाºया स्थायी समितीच्या सभापतिपदी भाजपाचीच व्यक्ती आसनस्थ आहे, हे कसे दुर्लक्षता येईल? तात्पर्य इतकेच की बहुमताच्या जोरावर नाशिककरांच्या भावनेची फिकीर न बाळगता निर्णय घेण्याची सत्ताधाºयांची मानसिकता यातून स्पष्ट व्हावी. महापालिकेच्या सर्वसाधारण करांत सुमारे वीस-बावीस वर्षांपासून वाढ केली गेलेली नाही. कालमानपरत्वे गरजा वाढत असताना व त्यानुसार खर्चही वाढत असताना उत्पन्न वाढणार नसेल तर ओढाताण होते हे खरेच. जकात संपली ‘एलबीटी’ही गेला. आता उरले ‘जीएसटी’चे उत्पन्न. त्यात महापालिकेचा गाडा ओढणे अवघडच ठरते, हे समजूनही घेता येणारे आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाने करवाढ होण्याला कुणाची हरकत असू नये. पण दोन-दोन दशके ती करायची नाही आणि एकदम झोपेतून उठल्यागत थेट ४० टक्के एवढ्या प्रमाणात लादायची तर विरोध होणारच ! ही करवाढ माफक स्वरूपात ५/१० टक्क्यांनी केली गेली असती तर एवढा आक्रोश झालाही नसता; पण तेथेच चुकले. त्यातही ही वाढ पुढील वर्षी लागू होणार आहे. त्याचा निर्णय आणखी चार-सहा महिन्यांनी नवीन वित्तीय वर्षापूर्वी घेता आला असता. परंतु आता अधेमध्येच तो घेतला गेला. नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या शासनाच्या विविध धोरणांनी अगोदरच फटके खाल्लेले सामान्य नागरिक ही एवढी करवाढ पचविण्याची अपेक्षाच बाळगता येऊ नये. कष्टकरी, व्यापारीच काय, सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणारा घटकही आज नाराजीतून वाटचाल करीत आहे. लोकांच्या अपेक्षा कमालीच्या वाढल्या असून, त्यांची पूर्तता होईनासे झाले आहे. अशात फार काही न देता, घेण्याचीच भूमिका पुढे आलेली दिसते तेव्हा संघर्ष घडून येणे टाळता येत नाही. त्यातही व्यवस्था अगर यंत्रणांचे अन्य उत्पन्नक्षम प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष होते आणि प्रामाणिक करदात्यांवरच भिस्त बाळगली जाते तेव्हा हा संघर्ष अधिक टोकाचा होऊ पहातो. महापालिकेच्या प्रस्तावित करवाढीच्या बाबतीत हा मुद्दादेखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. नाशिक महापालिकेची घरपट्टी वसुली दरवर्षी उद्दिष्टापेक्षा तब्बल ४० ते ५० कोटींनी कमी होते. मध्यंतरी हे प्रमाण वाढविण्यासाठी थकबाकीदारांच्या घरासमोर ‘ढोल बजाव’ करण्यात आले. त्याचा चांगला परिणामही दिसून आला. पण पुढे तो उपक्रमही थंडावला. पाण्याची गळती ४० टक्क्यांहून अधिक आहे, ती थांबविण्यासाठी प्रभावी उपाय होताना दिसत नाही. शिवाय, पाणीपट्टीची बिलेच वेळेवर पोहचविली जात नाहीत, त्यामुळेही महसूल उत्पन्नावर परिणाम होतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हे झाले महापालिकेच्या दप्तरी नोंद असलेल्या करदात्याचे. महापालिका क्षेत्रात अशा अनेक मिळकती आहेत ज्यांची नोंदणीच झालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून घरपट्टी, पाणीपट्टी आदि कर मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही. अशा अनोंदणीकृत मिळकतींचे प्रमाण हजारोंत आहे, त्यातून कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. पण त्याबाबत गांभीर्यच बाळगले जाताना दिसत नाही. बरे, अशी ही करवाढ लादून उत्पन्न किती मिळणार किंवा वाढणार आहे तर १२/१५ कोटींनी. पण त्यातुलनेत वसूल करता न येणारा कराचा आकडा पाहिला तर तो ४० ते ४५ कोटींचा म्हणजे त्यापेक्षा तिपटीने अधिक असल्याचे दिसून येते. थोडक्यात कर्ज बुडव्यांना वा थकबाकीदारांना हिसका दाखविला तर तिजोरीत अधिक भर पडू शकते. अन्यही उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करता येणारे आहेत. पण त्यासाठी फारसे प्रयत्न न करता करवाढीचा पर्याय स्वीकारला गेला आहे, त्यामुळेही सदरची करवाढ नजरेत भरणारी ठरली आहे. दुर्दैव असे की, सत्ताधारी या करवाढीचे समर्थन करीत आहेत. नगरसेवक निधी वाढवून ७५ लाख मिळण्याच्या दृष्टीने सदरची करवाढ गरजेची आहे, असे प्रशासनाने पटवून दिल्याने कदाचित त्यांचे हात बांधले गेले असतील व तोंड शिवले गेले असेल; परंतु आपल्याला निवडून कुणी पाठविले आहे याचा विचार करता कुणाच्या हितासाठी सत्ता राबवायची हेही त्यांना ठरवावे लागणार आहे. ते न ठरवता आल्यानेच महासभेत सत्ताधाºयांना विरोधकांचे समाधान करता आले नाही. परिणामी विरोधकांकडून राजदंड पळविण्याच्या प्रयत्नाला सामोरे जाण्याची वेळ येऊन सभा आटोपती घेण्याची नामुश्कीही ओढविली. हे सुशासनाचे, पारदर्शकतेचे लक्षण खचितच नव्हे. लोकांसाठी लढायचे की प्रशासनाचे ऐकायचे, असा हा द्वंदाचा विषय आहे. तेव्हा प्रस्तावित करवाढ सरसकट वा पूर्णत: फेटाळण्याची अपेक्षाच नाही, चटका कमी करण्याच्या बाबतीत प्रयत्न दिसलेत तरी पुरे !
संधीच्या शोधातील भटके !
जहाज बुडण्यापूर्वी उंदरांनी उड्या मारणे हा झाला सामान्य शिरस्ता. राजकारणात गलबत पकडण्यासाठी इकडून-तिकडे उड्या घेतल्या जातात. संधीची अपेक्षा हेच एकमेव कारण किंवा आडाखा त्यामागे असतो. नसता पक्षकार्यासाठी कोण निष्ठा बदलेल? इगतपुरीचे माजी आमदार शिवराम झोले यांच्या पक्षबदलाकडे त्याच दृष्टीने पाहता यावे. मुंबईतील बोरिवली येथे नुकत्याच झालेल्या भाजपा राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीप्रसंगी झोले व त्यांच्या काही समर्थकांनी हाती ‘कमळ’ धरले. विधानसभा निवडणुकीला अजून दीड-दोन वर्षाचा अवकाश असला तरी हे कमळप्रेम त्या अनुषंगानेच आले आहे याबाबत शंका बाळगता येऊ नये. झोले हे शिवसेनेतून भाजपात गेले आहेत कारण, शिवसेनेत माजी आमदार काशीनाथ मेंगाळ आले आहेत. मेंगाळ भाजपातून सेनेत आल्याने तेथे उमेदवारीची स्पर्धा नको म्हणून झोले यांनी सुरक्षित स्थळी प्रवास केला आहे. अर्थात, हल्ली अशी सुरक्षितता कुणी, कुणालाही देऊ शकत नाही हा भाग वेगळा. परंतु शिवसेनेच्या तुलनेत आजघडीला तेथे परिचित चेहरा नाही म्हणून झोले यांनी भाजपा गाठली. झोले तसे मातब्बर. शिवाय बहुपक्षीय पाणी चाखून झालेले. जनता पक्ष, समाजवादी काँग्रेस, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या सर्वांचे उंबरे ओलांडून झालेले. काँग्रेसमध्ये असताना आमदार राहिलेले व राष्ट्रवादीत असताना आदिवासी विकास महामंडळात दीर्घकाळ संचालक