कांदाप्रश्नी स्वाभिमानी संघटनेचे ठिय्या आंदोलन

कांदाप्रश्नी स्वाभिमानी संघटनेचे ठिय्या आंदोलन

नाशिक : केंद्र शासनाने कांद्याचे निर्यातमूल्य ३०० डॉलर केले असून, त्याचा निषेध करून ते शून्य डॉलरवर आणावे आणि जिल्हा बॅँकेकडून होत असलेल्या कर्जवसुलीपोटी जप्तीची मोहीम तातडीने रोखावी या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन घेऊन आलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन पुकारत, जोपर्यंत संबंधित विभागाचे अधिकारी येत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतल्याने वातावरण चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा न काढता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात निवेदन सादर केले. सदरच्या निवेदनानुसार गेल्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये झालेल्या गारपिटीमुळे कांदा पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कांद्याचे बियाणे मिळणेही मुश्किल झालेले असताना केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहावेत, यासाठी निर्यातमूल्य ३०० डॉलर्स केले असून, ते शून्य डॉलर्स करण्याची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे करण्यास महसूल कर्मचाऱ्यांकडून विलंब केला जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाची आर्थिक मदत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. जिल्हा बॅँकेकडूनही थकबाकीदार शेतकऱ्यांवर जप्तीची कारवाई केली जात असून ती थांबवावी, तसेच कर्ज भरणा केलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने पीककर्ज मंजूर करावे. सदरच्या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोविंद पगार यांनी दिला. यावेळी संघटनेचे दीपक पगार, बाबा गोडसे, बापू जाधव, श्रावण देवरे, विजय मोरे, अभिमन पगार, सिकंदर मोरे, रवींद्र शेवाळे आदिंसह शेतकरी उपस्थित होते.

... तर आंदोलन
शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांच्याशी चर्चा सुरू असताना कृषी विभाग व जिल्हा बॅँकेचे अधिकारी अनुपस्थित असल्याने आंदोलनकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत जोपर्यंत संबंधित अधिकारी येत नाहीत तोपर्यंत कार्यालयातच ठिय्या आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला. त्यामुळे पालवे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना कार्यालयात पाचारण केले आणि त्यानंतर चर्चा होऊन आंदोलन संपले.