‘इंडिया बुल्स’ पूर्णत्वाकडे !

कोळशापासून तयार केलेली वीज आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याचे सांगत सिन्नरच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात रतन इंडियाने उभारलेला विद्युत प्रकल्प भंगारात निघाल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी सांगितले असले तरी, या कंपनीचा १३५० मेगावॉट विजेची निर्मिती करणारा प्रकल्प पूर्ण झालेला असून, त्याची डिझेल व कोळशाचा वापर करून चाचणीही झालेली असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत नजीकच्या काळात या प्रकल्पातून वीजनिर्मिती केली जाईल, असा दावा कंपनीने केला आहे.

नाशिक : कोळशापासून तयार केलेली वीज आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याचे सांगत सिन्नरच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात रतन इंडियाने उभारलेला विद्युत प्रकल्प भंगारात निघाल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी सांगितले असले तरी, या कंपनीचा १३५० मेगावॉट विजेची निर्मिती करणारा प्रकल्प पूर्ण झालेला असून, त्याची डिझेल व कोळशाचा वापर करून चाचणीही झालेली असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत नजीकच्या काळात या प्रकल्पातून वीजनिर्मिती केली जाईल, असा दावा कंपनीने केला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सन २००७ मध्ये देशात उद्योग वृद्धिंगत करण्यासाठी ठिकठिकाणी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता व त्याअनुषंगाने सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच व मुसळगाव येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून १०४७ हेक्टर जागा संपादित करण्यात आली होती. सिन्नरच्या औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार होऊन त्याचा परिणाम रोजगार निर्मितीवर तसेच व्यापार, उद्योगावर होण्याच्या आशेने येथील शेतकºयांनी स्वखुशीने आपली जागा विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी दिली होती. एमआयडीसीने संपािदत केलेली ही जागा इंडिया बुल्सला त्यावेळी भाड्याने दिली. या विशेष आर्थिक क्षेत्रात प्रोसेसिंग व नॉन प्रोसेसिंग असे दोन विभाग असून, प्रोसेसिंग विभागात उद्योगांना जागा दिली जाणार आहे, तर नॉन प्रोसेसिंग भागात रहिवास व अन्य सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राखीव आहे.
नॉन प्रोसेसिंग भागातील ९६३ एकर जागेवर सुमारे आठ हजार कोटी रुपये खर्च करून इंडिया बुल्सने वीज प्रकल्प उभारला आहे. त्यात प्रामुख्याने २७० मेगावॉट वीज निर्माण करणारे पाच युनिट उभारण्यात आले आहेत. त्यातून एकाच वेळी १३५० मेगावॉट वीज निर्मिती होईल. या प्रकल्पाची चाचणीही पूर्ण झाली असून, कोळसाद्वारे वीज निर्मिती केली जाणार असल्याने एकलहरे येथून कोळसा वाहून आणण्यासाठी गुळवंचपर्यंत थेट स्वतंत्र रेल्वेलाइनही टाकण्याचे काम सुरू आहे. या रेल्वेसाठीही इंडिया बुल्सने हजारो कोटी रुपये आजवर खर्च केले असून, त्याचे कामही ६० टक्के पूर्ण झाले आहे. इंडिया बुल्सने विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी हजारो कोटी रुपये आजवर खर्च केले असून, त्यासाठी पॉवर फायनान्स कार्पोरेशन कंपनीकडून इंडिया बुल्सने सुमारे ९ हजार कोटी रुपये कर्जही घेतले आहे. कंपनीकडून दुसºया टप्प्यात या वीज प्रकल्पाचे आणखी विस्तारीकरण केले जाणार आहे. त्यातून १३५० मेगावॉट वीज निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय विशेष आर्थिक क्षेत्रात अन्य उद्योगांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी ले-आउटही मंजूर आहेत. केंद्र व राज्य सरकार ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून उद्योग- धंद्यांना प्रोत्साहन देतानाच, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करीत आहे. असे असताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी इंडिया बुल्सचा प्रकल्प ‘स्क्रॅप’मध्ये काढण्याच्या जाहीरपणे केलेल्या विधानांमुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी जागा दिलेले शेतकरी, तेथे उद्योग उभारण्यासाठी उत्सुक असलेल्या उद्योजकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या संदर्भात वीज प्रकल्पाचे व्यवस्थापक एम. पी. सिंग यांना संपर्क साधला असता, त्यांनी ऊर्जामंत्र्यांच्या विधानाबद्दल अनभिज्ञता दर्शविली. इंडिया बुल्सचा वीज प्रकल्प पूर्ण झाला असून, कोणत्याही क्षणी त्यातून वीज निर्मिती केली जाऊ शकते.
या प्रकल्पासाठी लागणारा कोळसा ने-आण करण्यासाठी रेल्वेचेही काम सुरू असून, ही व्यवस्था पूर्ण झाल्यास कोळशाचा प्रश्न सुटेल व कंपनी आपली वीज निर्मिती सुरू करेल, असे त्यांनी सांगितले. सरकारला आमची वीज नको असेल तर अन्य ग्राहकांना ती दिली जाईल व त्यासाठी टेंडर मागविले जाईल असेही ते म्हणाले.