‘घरगुती’ करवाढ मागे घेण्याचे संकेत

महापालिका स्थायी समितीने घरपट्टीत १८ टक्के तर पाणीपट्टीत पाच वर्षांसाठी सुमारे १२० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटल्याने सत्ताधारी भाजपा बॅकफुटवर आली असून, ‘घरगुती’ वापरासाठी असलेली करवाढ मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, बिगर घरगुती व वाणिज्य वापरासाठी करवाढ कायम ठेवण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : महापालिका स्थायी समितीने घरपट्टीत १८ टक्के तर पाणीपट्टीत पाच वर्षांसाठी सुमारे १२० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटल्याने सत्ताधारी भाजपा बॅकफुटवर आली असून, ‘घरगुती’ वापरासाठी असलेली करवाढ मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, बिगर घरगुती व वाणिज्य वापरासाठी करवाढ कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. महापालिका प्रशासनाने मागील आठवड्यात स्थायी समितीवर घरपट्टी व पाणीपट्टीत दरवाढ सुचविणारा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावेळी, समितीवर भाजपा सदस्यांनी करवाढीचे समर्थन केल्यानंतर सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी त्यास मंजुरी दिली होती. प्रस्तावानुसार, घरपट्टीत १८ टक्के तर पाणीपट्टीत सुमारे १२० पटीने वाढ सुचविण्यात आलेली आहे. पाणीपट्टीतील वाढ ही पंचवार्षिक असून, सन २०१९-२० पासून प्रतिवर्षी त्यात एक रुपयाने वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे पाच वर्षांत दुप्पट करवाढ होणार आहे. घरगुती पाणीवापरासाठी सध्या प्रतिहजारी ५ रुपये, बिगर घरगुतीसाठी २२ रुपये आणि व्यावसायिक वापरासाठी २७ रुपये दर आहे. नवीन प्रस्तावानुसार सन २०१८-१९ मध्ये घरगुती दरात ७ रुपये, बिगर घरगुतीसाठी २५ तर व्यावसायिकासाठी ३० रुपये दर असणार आहे. स्थायी समितीने या करवाढीस मंजुरी दिल्यानंतर नाशिककरांमध्ये त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली. शिवसेनेसह कॉँग्रेस, राष्टÑवादी, मनसे, माकपा, आम आदमी पार्टी तसेच प्रहार संघटना यांनी जाहीरपणे निषेध करत करवाढीस विरोध दर्शविला. ठिकठिकाणी करवाढीला विरोध दर्शविण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यास सुरुवात झाली. गेल्या शनिवारी (दि.१९) झालेल्या महासभेतही करवाढीमुळे जोरदार हंगामा झाला. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने तर पीठासनावरील राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न करत भाजपाविरोधी जोरदार घोषणाबाजी केली. करवाढीला वाढता विरोध लक्षात घेता, भाजपाही आता बॅकफूटवर आली असून, स्थायी समितीने केलेल्या करवाढीच्या प्रस्तावात दुरुस्ती करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने, घरगुती वापरासाठी करवाढ वगळून केवळ बिगर घरगुती व वाणिज्य वापरासाठीच करवाढ करण्याचे संकेत भाजपाचे शहराध्यक्ष व आमदार बाळासाहेब सानप यांनी दिले आहेत. स्थायी समितीच्या ठरावात दुरुस्ती करत तोच महासभेवर आणला जाणार आहे.
महासभेत करवाढ रद्दबाबत चर्चा होऊन सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला जाण्याची शक्यता आहे. सोमवारी (दि.२१) महापौरांच्या ‘रामायण’ निवासस्थानी आमदार बाळासाहेब सानप यांनी सर्व पदाधिकाºयांसह स्थायीवर असलेल्या भाजपा सदस्यांची बैठक घेऊन त्यात करवाढप्रश्नी चर्चा केली. त्यानंतर, पत्रकारांशी बोलताना सानप यांनी घरगुती वापरासाठी करवाढ रद्द करण्याचे संकेत दिले आहेत.
वनटाईम घरपट्टीचा विचार
स्थायी समितीकडून त्यांनी केलेला करवाढीचा ठराव मागविण्यात आला आहे. त्यावर चर्चा करूनच तो महासभेवर पाठविण्यात येईल. मात्र, सामान्य नाशिककरांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. घरगुती वापरासाठी करवाढ न करता वाणिज्य व बिगर घरगुतीसाठी करवाढ कायम ठेवण्याचा विचार आहे. दरम्यान, १५ वर्षांकरिता वनटाईम घरपट्टी आकारणी करण्याचाही विचार सुरू असून, मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्याशी चर्चा करून व शासनाची मान्यता घेऊन त्याची अंमलबजावणी करता येईल काय, यासाठी प्रयत्न केले जातील. वनटाईम घरपट्टीमुळे महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळू शकेल. अर्थात त्यासाठी शासनाची मान्यता आवश्यक आहे.  - बाळासाहेब सानप, आमदार व शहराध्यक्ष, भाजपा