सह्या धड न करणाऱ्यांकडून कसा व्हावा शहर सुधार? नाशिक महापालिकेत बहुमतातून आलेली बेफिकिरी

राजकारणातील गांभीर्य अलीकडे हरवत चालले आहे. गृहपाठ अगर अभ्यास न करता राजकारण करू पाहण्याची सवय याला कारणीभूत आहे. फाजिल आत्मविश्वास व अतिउत्साहाच्या भरात गांभीर्य न बाळगता राजकारण रेटू पाहिले जाते तेव्हा बहुमत असूनही नामुष्कीची वेळ ओढवल्याखेरीज राहत नाही. नाशिक महापालिकेतील विषय समित्यांच्या सभापती निवडीप्रसंगी तेच झालेले आढळून यावे, हे शोचनीय आहे. स्थगित झालेल्या निवडी पुन्हा पार पडून वेळ निभावून जाईलही; पण पक्ष सदस्यांमधील बेफिकिरीच्या या अनुभवातून धडा घेतला गेला नाही तर ते विरोधकांसाठी सोयीचे ठरेल, हे नक्की.

ठळक मुद्देपक्षांतर्गत असमन्वय वेळोवेळी उघड...गांभीर्याच्या अभावातूनच झालेली गफलत आहे.चुकणाऱ्याला जाब विचारणारा कुणी राहिला नाही.

सारांश

भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असलेल्या नाशिक महापालिकेतील चारही विषय समित्यांच्या सभापतिपदांची निवडणूक बिनविरोध होण्यासारखी स्थिती असताना त्यातील दोन स्थगित करण्याची वेळ पीठासन अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्यावर आली, ही बहुमत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांचीच नामुष्की म्हणायला हवी. विरोधकांच्या अडचणीमुळे नव्हे, तर स्वपक्षातील गांभीर्याच्या अभावामुळे हे घडून आले.

सदर गांभीर्याचा अभाव तरी काय व किती, तर साध्या सूचक, अनुमोदक यांच्या सह्या उमेदवारीसाठीच्या अर्जांवर नीट केल्या गेल्या नाहीत किंवा जुळल्या नाहीत म्हणून दोन निवडी स्थगित करण्याची वेळ आली, याला काय म्हणायचे? अभ्यासोनी प्रकटावे, या उपदेशाला राजकारणात अर्थ नाही हे खरे; पण इतका बेफिकीरपणा की सह्या नीट करता येऊ नयेत? यात राजकीय व्यूहरचनेचा भाग म्हणून जाणीवपूर्वक समोरच्याचा अर्ज बाद करण्यासाठी अशी खेळी केली जात असते; परंतु जेथे भाजपचेच बहुमत आहे व भाजपच्या उमेदवारासाठी त्याच पक्षाचे सूचक-अनुमोदक आहेत; त्यांच्याकडूनही असे घडून यावे, यात व्यूहरचनेचा भाग नक्कीच असू शकत नाही, ही गांभीर्याच्या अभावातूनच झालेली गफलत आहे.

विशेष म्हणजे, शहर सुधार समितीच्या सभापतिपदाबाबतही असेच घडून आल्याने स्वतःच्या सह्यांची जाण नसणाऱ्यांकडून शहराच्या सुधारणांची कसली अपेक्षा करता यावी, हा प्रश्नच उपस्थित व्हावा. बहुमत आपल्याकडे आहे म्हणजे बाकी कसल्या गोष्टीची चिंता करण्याचे कारण नाही, या राजकीय उर्मटतेतून ही नामुष्की भाजपवर ओढवल्याचे स्पष्ट आहे. कसलीही पूर्वतयारी करून सत्ताधारी पक्ष निवडणुकीला सामोरा जाऊ शकला नाही, हा यातील अधोरेखित होऊन गेलेला मुद्दा आहे. यातही स्वपक्षाच्या सभापतींना सत्कार व शुभेच्छादाखल द्यावयास आणलेला पुष्पगुच्छ ऐनवेळी महापौर सतीश कुलकर्णी यांना विरोधी शिवसेनेच्या एका नवनियुक्त उपसभापतीला देऊन काढता पाय घेण्याची वेळ आली, ही भाजपसाठी अधिक बोचरी व वेदनादायी नामुष्की ठरावी.

का घडले असावे असे, याचा माग घेतला असता, एकच कारण समोर यावे ते म्हणजे या पक्षातील स्थानिक पातळीवरील वाढते निर्नायकत्व; जे यापूर्वीही अनेकदा उघड होऊन गेले आहे. कुणाचा कुणाला पायपोस उरला नाही, की चुकणाऱ्याला जाब विचारणारा कुणी राहिला नाही. सारेच आपल्या मनाचे मालक व कारभारी झाल्यासारखे वावरत असतात. पूर्वी महापालिकेच्या महासभा व्हायच्या तर त्याआधी पक्ष स्तरावर कोणता विषय कोणी व कसा लावून धरायचा, याबद्दल बैठका होऊन त्यात निर्णय व्हायचे. आता तसेही काही होताना दिसत नाही, त्यामुळे कधीकधी काही विषयांवर पक्षाच्याच सदस्यांकडून पक्षाचे पदाधिकारी अडचणीत सापडलेले दिसून येतात. त्यामुळे पारंपरिक ह्ययुतीह्णमध्ये वितुष्ट ओढवल्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा परिस्थितीचा लाभ पालिकेतील विरोधी शिवसेनेने बऱ्यापैकी उचलल्याचे बघावयास मिळाले. हीच स्थिती यापुढेही कायम राहिल्यास आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसल्याखेरीज राहणार नाही. प्रश्न आजच्या विषय समित्यांच्या निवडीचाच नसून, या फटक्याचा आहे, याची जाण भाजपला कधी येणार, हा खरा प्रश्न आहे.


पक्षांतर्गत असमन्वय वेळोवेळी उघड...
गोदावरी नदीवर पूल बांधण्याचा विषय असो, की भाभानगरमध्ये महिला रुग्णालय उभारण्याचा मुद्दा; पेस्ट कंट्रोलचा ठेका असो, की अन्य काही; भाजपच्या सदस्यांमध्ये परस्परांत मतभिन्नता आढळून आल्याने पदाधिकाऱ्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागलेले बघावयास मिळाले. मागे नाशिक रोडमधील वाचनालयाच्या आरक्षण बदलावरून स्वकीयांनीच आपल्या पदाधिकाऱ्यांची थेट नार्को टेस्ट करण्याची मागणी केलेली पहावयास मिळाली. सत्ताधाऱ्यांमधील हा अंतर्विरोध व आनंदी-आनंदच त्यांच्या व पक्षाच्याही अच्छे दिनसाठी बाधक ठरल्यास आश्चर्य वाटू नये.