उद्योग मित्र समिती निष्क्रियच
By Admin | Published: April 24, 2017 01:46 AM2017-04-24T01:46:31+5:302017-04-24T01:46:43+5:30
सातपूर : गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली उद्योग मित्र समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली असली तरी त्याच त्या विषयांवर केवळ चर्चाच होत आहे.
सातपूर : गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली उद्योग मित्र समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली असली तरी त्याच त्या विषयांवर केवळ चर्चाच होत आहे. त्यामुळे फलनिष्पत्ती काय होणार असा प्रश्न उद्योजकांना पडला आहे. त्यामुळेच या समितीला वैधानिक दर्जा देण्याची मागणी जोर धरू लागली असून, तसे झाल्यास समितीची सभा केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न राहता त्यावर कार्यवाही होणे शक्य होणार आहे.
नाशिकमध्ये औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाल्यानंतर उद्योजकांना वेळोवेळी भेडसाव्या लागणाऱ्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक संघटना स्थापन झाल्या. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा आणि उद्योजकांच्या संघटनांमध्ये समन्वय असावा यादृष्टीने जिल्हा उद्योग मित्र समितीचे गठण झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक होत असताना उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. परंतु त्याचबरोबर अन्य शासकीय खात्यांचे अधिकारी उपस्थित असल्याने अनेक समस्यांवर चर्चा होऊन त्याच बैठकीत त्याची तड लागावी अशी अपेक्षा असते. परंतु प्रत्यक्षात असे घडत नाही.
गेल्या ४० ते ४५ वर्षांपासून या जिल्हा उद्योग मित्र बैठकीच्या माध्यमातून समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत; मात्र समस्या कमी होण्याऐवजी त्यात वाढच होत आहे. काही समस्या तर सुरुवातीपासून म्हणजेच चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. दरमहा होणाऱ्या बैठकीला उद्योजक, औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी, संबंधित अधिकारी नियमित उपस्थित राहतात. जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर समस्यांचा पाढा वाचला जातो. जिल्हाधिकारी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेशीत करतात आणि बैठक आटोपती घेतली जाते; मात्र संबंधित अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवितात, असा आजपर्यंतचा उद्योजकांचा अनुभव आहे. तर दरमहा होणारी ही बैठक अनियमित होऊ लागली.
काहीवेळा वर्षातून एकदाच होऊ लागली. त्यामुळे संतप्त उद्योजकांनी विशेषत: उद्योग आघाडी या संस्थेने या बैठकीला वैधानिक दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. निदान वैधानिक दर्जामुळे बैठकांचे वेळापत्रक ठरेल आणि बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक ठरेल असे उद्योजकांचे मत आहे.
विशेष म्हणजे राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपाच्या उद्योग आघाडीच्या नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय उद्योग परिषदेत या मागणीनेच जोर धरल्याने आता त्याबाबत काही तरी निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. (वार्ताहर)