प्रशासन-लोकप्रतिनिधींची निष्क्रियता आरक्षणांच्या मुळावर

दोन दशके भिजत घोंगडे : ३० आरक्षणे रद्द, सुमारे २०० आरक्षणे व्यपगत होण्याच्या मार्गावर

नाशिक : महापालिकेचा विकास योजना आराखडा १९९२-९३ मध्ये तीन टप्प्यात मंजूर झाला, परंतु गेल्या २२ वर्षांच्या कालावधीत आरक्षणांचा ताबा घेण्याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्याकडून अपेक्षित नियोजन न झाल्याने आता सुमारे दोनशेच्या आसपास आरक्षणे व्यपगत होण्याच्या मार्गावर आहेत. आरक्षणे संपादित करण्यात झालेली दिरंगाई ही कुणाच्या पथ्यावर पडली, शाळा-मैदानांची लोकोपयोगी आरक्षणे रद्द होण्यामुळे शहराच्या भविष्यकालीन विकासावर कोणते परिणाम होणार आहेत, वर्षानुवर्षे संपादनाचे प्रस्ताव भिजत ठेवण्यामुळे जागामालक अथवा शेतकऱ्यांचे होत असलेले आर्थिक आणि मानसिक नुकसान कोण भरून काढणार, यांसारख्या प्रश्नांचा गुंता महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांना एकत्रितपणे सोडवावा लागणार आहे.
बावीस वर्षांपूर्वी नाशिक महापालिकेचा विकास आराखडा तयार झाला त्यावेळी ५४६ आरक्षणे टाकण्यात आली. याशिवाय काही डीपी रोडसाठीही आरक्षणे होती. ज्यांची जमीन शासन अथवा महापालिकेने घेतली आहे, त्याला त्याचा योग्य न्याय्य मोबदला देणे आवश्यकच आहे. भूसंपादनासाठी एकदा आरक्षण टाकले की संबंधित जमीनमालकाला तेथे किमान १० वर्षांपर्यंत काहीच करता येत नाही. असे बंधन कायम राहिल्यावर जमीनमालकाला कायदेशीर आरक्षणाच्या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी कलम १२७ नुसार नोटीस देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. अशी नोटीस दिल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू न केल्यास आरक्षण व्यपगत होते. गेल्या २०-२२ वर्षांत महापालिकेकडून संपादनाच्या प्रक्रियेत झालेल्या दिरंगाईमुळे आतापावेतो ३० आरक्षणे रद्द झालेली आहेत. सद्यस्थितीत महापालिकेकडे कलम १२७ नुसार १९२ प्रकरणासंबंधी नोटिसा प्राप्त झालेल्या आहेत आणि महापालिकेने त्याबाबत तत्काळ निर्णय न घेतल्यास संबंधित आरक्षणे रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. दोन दशकात महापालिका भूसंपादन प्रक्रियेच्या माध्यमातून केवळ ५७ आरक्षणांचा ताबा घेऊ शकली आहे तर ५५ आरक्षणे वाटाघाटीद्वारे प्राप्त करू शकली आहे. विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर एकूण आरक्षणांमधील अत्यावश्यक आरक्षणांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार ताबा घेण्याची कार्यवाही केली गेली असती तर आजवर अनेक महत्त्वाची आरक्षणे महापालिकेच्या हाती येऊन शहराच्या विकासात भर पडू शकली असती. परंतु प्रकरणे भिजत ठेवण्यामागेही मोठे ‘अर्थकारण’ दडले असल्याने अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. आरक्षणे संपादित करण्यात दाखविण्यात आलेला निष्काळजीपणाच आज निर्माण झालेल्या स्थितीला कारणीभूत ठरला आहे. मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात नांदूर-मानूर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी रिंगरोडसाठी ताब्यात घेण्यात आल्या, परंतु तब्बल तेरा वर्षे उलटून गेल्यावरही संपादनाच्या प्रक्रियेबाबत प्रशासनाकडून दाखविलेली निष्क्रियता संबंधितांच्या मुळावर उठली आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या महासभेत कॉँग्रेसचे नगरसेवक उद्धव निमसे यांनी याप्रकरणी खेद व्यक्त करत सदर तयार झालेल्या रस्त्यांवर टोल आकारणीची परवानगी शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी करावी लागली होती. मखमलाबाद येथील एका शेतकऱ्याने तर २२ वर्षांपासून आरक्षित जागा ताब्यात न घेतल्याने आत्महत्त्येचा इशारा दिला आहे. अनेक प्रस्तावांबाबत जागामालक न्यायालयातही गेलेले आहेत. न्यायालयीन निकाल लागून एकेक प्रस्ताव आता स्थायी समितीवर निर्णयासाठी येत असून, प्रत्येक प्रस्तावावर उपलब्ध करून द्यावयाच्या निधीची चर्चा केली जात आहे.
आरक्षित जागांच्या संपादनाच्या मोबदल्यात टी.डी.आर./ एफ.एस.आय. अथवा ए.आर. या पर्यायांचा वापर केला जातो. परंतु सदर पर्याय ऐच्छिक असल्याने या पर्यायांद्वारे मोबदला स्वीकारण्यास जमीनमालक उत्सुकता दाखवत नाही. गेल्या वीस-बावीस वर्षांत महापालिकेनेही या पर्यायांबाबत जास्त आग्रह धरलेला नाही. याउलट जागामालकांना टीडीआर देण्यात अडचणी कशा उत्पन्न होतील, याचाच अधिक विचार केला गेल्याची भावना जागामालक बोलून दाखवत आहेत. भूसंपादनाच्या प्रस्तावांमध्ये बऱ्याचदा हितसंबंध जोपासल्याचीही चर्चा महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत असते. त्यामुळेही अनेक प्रस्ताव भिजत पडल्याचे सांगितले जाते. गेल्या वीस वर्षांत आरक्षणांबाबत प्रभावी धोरण न राबविल्याने आणि त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून न दिल्याने या साऱ्या निष्क्रिय व्यवस्थेचे बळी जागामालक ठरत आले आहेत. आरक्षणांबाबत झालेल्या याच दिरंगाईचा फटका आता महापालिकेला बसत असून, अनेक महत्त्वाची आरक्षणे हातातून जाण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
(क्रमश:)