सात जिल्ह्यांवर केला अन्याय, ‘दुष्काळी’च्या यादीतून वगळले

यंदा सरासरीपेक्षाही कमी पर्जन्यमान झाल्याचे हवामान खात्याने जाहीर केलेले असताना जुलै महिन्यात पडलेल्या पावसाच्या आधारे पिकांची सामान्य परिस्थिती गृहीत धरून सात जिल्ह्यातील ‘दुष्काळी’ तालुक्यांना दुष्काळसदृशच्या यादीतून वगळण्यात आले.

नाशिक : यंदा सरासरीपेक्षाही कमी पर्जन्यमान झाल्याचे हवामान खात्याने जाहीर केलेले असताना जुलै महिन्यात पडलेल्या पावसाच्या आधारे पिकांची सामान्य परिस्थिती गृहीत धरून सात जिल्ह्यातील ‘दुष्काळी’ तालुक्यांना दुष्काळसदृशच्या यादीतून वगळण्यात आले. यावरून पुणे येथे बुधवारी झालेल्या राज्य दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रत्यक्ष पीक सर्वेक्षणाचा अहवाल येण्यापूर्वीच सरकारने दुष्काळसदृश तालुक्यांची यादी घोषित केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले.
केंद्र सरकारच्या २०१६ दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महामदत’ ही संगणक प्रणाली विकसित केली असून गाव, मंडळ, तालुका पातळीवर पडणाºया पावसाचे मोजमाप करण्यासाठी ‘एमआरसॅक’ या प्रणालीचा आधार घेतला आहे. या प्रणालीच्या आधारेच कृषी विभागाने दुष्काळी परिस्थितीबाबतचे दोन निकष जाहीर केले. अखेरच्या टप्प्यात शेतकºयाच्या बांधावर जाऊन पीक सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी, कृषी अधीक्षकांना दिल्या आहेत.
>बैठकीत मूल्यांकन अहवाल सादर
बैठकीत अंतिम मूल्यांकन अहवाल सादर करण्यात आले. परंतु एमआरसॅक प्रणालीवर अनेक अधिकाºयांनी प्रश्न उपस्थित केले. विशेष करून कोपरगाव (नगर), खटाव (सातारा), मंठा (जालना), येवला (नाशिक), उस्मानाबाद व उत्तर सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये कमी पर्जन्यमान असूनही ती तालुके दुष्काळसदृश परिस्थितीतून बाहेर काढण्यात आले आहे.