संरक्षण खात्याकडून नाशिकवर अन्याय

बाधितांच्या भावना : सरकारने तोडगा न काढल्यास जनआंदोलन

नाशिक : संरक्षण खात्याने लष्करी हद्दीपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंतच्या परिघात बांधकामाला घातलेल्या निर्बंधांमुळे नाशिक शहरातील लष्करी हद्दीच्या परिसरात अडीच हजार क्षेत्र बाधित होणार आहे. संरक्षण खात्याने केवळ नाशिक आणि अहमदनगरसाठीच हे निर्बंध लागू करून नाशिककरांवर अन्याय केल्याची भावना बाधित मिळकतधारकांनी व्यक्त केली आहे. खासदार हेमंत गोडसे यांच्या माध्यमातून केंद्रीय संरक्षण मंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून दिलासा न मिळाल्यास न्यायालयात सामूहिक याचिका दाखल करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
संरक्षण खात्याने लष्करी हद्दीपासून शंभर मीटर परिसराच्या परिघात बांधकामांना पूर्णत: मनाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पाचशे मीटरच्या परिघात बांधकामावर निर्बंध घालण्यात आले आहे. यासंदर्भात बाधित नागरिकांची आणि शेतकऱ्यांची बैठक शनिवारी इच्छामणी लॉन्स येथे खासदार हेमंत गोडसे यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. यावेळी आंदोेलनात्मक भूमिकेची तयारी करण्यात आली.
खासदार हेमंत गोडसे म्हणाले की, महिन्याभरापूर्वीच केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांची या विषयासंदर्भात भेट घेऊन चर्चा केली होती. देशातील इतर लष्करी तळाजवळील १० मीटर परिघात बांधकामाप्रमाणेच नाशिकलाही निर्णय लागू करावा, अशी मागणी केली होती.