नावीन्यपूर्ण तरतुदी, संभ्रमाची परंपराही कायम जयंत पित्रे : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८ चे विश्लेषण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 28, 2018 02:05 AM2018-02-28T02:05:34+5:302018-02-28T02:05:34+5:30
नाशिक : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यावर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अनेक नावीन्यपूर्ण तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या.
नाशिक : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यावर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अनेक नावीन्यपूर्ण तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या असल्या तरी अनेक तरतुदींविषयी संभ्रमाची परंपरा कायम असल्याचे प्रतिपादन प्रत्यक्ष करतज्ज्ञ तथा ज्येष्ठ सनदी लेखापाल जयंत पित्रे यांनी केले आहे. येथील मु. शं. औरंगाबादकर सभागृहात लोकमत, इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंट आॅफ इंडियाची नाशिक शाखा, महाराष्ट्र चेंबर्स आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅण्ड अॅग्रीकल्चरतर्फे आयोजित ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८ चे विश्लेषण’ कार्यक्रमात ते शनिवारी (दि.२४) बोलत होते. याप्रसंगी अप्रत्यक्ष करतज्ज्ञ तथा ज्येष्ठ सनदी लेखापाल योगेश प्रसादे, महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, ‘लोकमत’चे सहायक उपाध्यक्ष बी. बी. चांडक, ‘लोकमत’चे निवासी संपादक किरण अग्रवाल, सीए इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष मीलन लुणावत, नाशिक टॅक्स प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष जयप्रकाश गिरासे आदी उपस्थित होते. जयंत पित्रे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर प्रकाशझोत टाकताना शेअर बाजारातील गुंतवणूक व करआकारणी, धर्मदाय संस्था आणि कला, क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळांसाठीच्या तरतुदी आदींविषयी माहिती दिली. तर कृषी मालाला सरकारने दीडपट हमीभावासाठी केलेल्या तरतुदींत मात्र नि:संदिग्धता दिसत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
योगेश प्रसादे यांचे मार्गदर्शन
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८ विश्लेषण कार्यक्रमात ज्येष्ठ सनदी लेखापाल योगेश प्रसादे यांनी अप्रत्यक्ष करांसंबंधी मार्गदर्शन केले. केंद्र सरकारसमोर जीएसटी करप्रणाली यशस्वी करण्याचे आव्हान होते. तांत्रिक अडचणींमुळे सरकारच्या महसुलाच मोठ्या प्रमाणात घट होऊन आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता होती. परंतु सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांसारखी जीएसटीमुक्त उत्पादने व प्रारंभी अधिक प्रमाणात जीएसटीची आकारणी करून या आव्हानाचा सामना केल्याचे त्यांनी नमूद केले.