मुख्यमंत्री पेयजल योजनेची समितीमार्फत चौकशी

मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी जिल्ह्यात ८३ कामांना मंजुरी देण्यात आलेली असताना त्यापैकी फक्त ४१ कामांच्याच निविदा काढण्यात आल्या, त्यातही एकाच कंपनीने सोळा कामांसाठी सहाय्य करण्याचा प्रकार संशयास्पद असून, अधिकाऱ्यांऐवजी खासगी ठेकेदाराकडूनच अंदाजपत्रक तयार करून घेतले जात असल्याने या कामांच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी दिला आहे.

नाशिक : मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी जिल्ह्यात ८३ कामांना मंजुरी देण्यात आलेली असताना त्यापैकी फक्त ४१ कामांच्याच निविदा काढण्यात आल्या, त्यातही एकाच कंपनीने सोळा कामांसाठी सहाय्य करण्याचा प्रकार संशयास्पद असून, अधिकाऱ्यांऐवजी खासगी ठेकेदाराकडूनच अंदाजपत्रक तयार करून घेतले जात असल्याने या कामांच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी दिला आहे.
महिला व बाल कल्याण विभागाच्या योजना राबविण्यासाठी ठेकेदार मिळत नसतील तर या योजनांमध्ये बदल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. स्थायी समितीच्या सभेत या विषयावर चर्चा झाली. जिल्ह्णात विक्रमी संख्येने टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. जलस्वराज, भारत निर्माण योजना यांसारख्या योजनांवर कोट्यवधी
रुपये खर्च करण्यात येऊनही
पाण्याचा प्रश्न का सुटला नाही अशी विचारणा आत्माराम कुंभार्डे यांनी केली. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून गेल्या सभेत माहिती मागविण्यात आली होती. परंतु ती मिळत नसल्याने पुन्हा स्मरण पत्र पाठविण्यात आल्याची तक्रार केली. सभा सुरू होण्यापूर्वी आज ही माहिती मिळत असल्याचे सांगून कुंभार्डे यांनी मुख्यमंत्री पेयजल योजनेच्या संशयास्पद कारभाराची तक्रार केली. ८३ कामांना मंजुरी दिलेली असताना फक्त ४१ कामांच्याच निविदा का निघाल्या, अन्य निविदा का निघाल्या नाहीत अशी विचारणा करून खासगी व्यक्तींकडून या योजनेच्या कामांचे अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली असून, तेदेखील सारखेच आहेत शिवाय कामासाठी निविदादेखील प्रत्येकी तीन आल्या आहेत. एकाच संस्थेकडून सोळा कामांसाठी सहायक कसे केले जात आहे. हा सारा प्रकारच संशयास्पद असून, त्याची चौकशी केली जावी अशी मागणी केली. त्यावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी, सध्या दुष्काळी परिस्थितीत योजनेचे कामे सुरू असून, सर्व कामे बंद करून त्याची चौकशी करणे शक्य नाही. काही कामांविषयी तक्रारी असतील तर तसे पुरावे सादर करावेत, त्याची समितीमार्फत चौकशी केली जाईल असे निर्देश दिले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांनीदेखील येत्या आठ दिवसांत या संदर्भात अहवाल तयार करून देण्याचे आदेश पाणीपुरवठा विभागाला दिले.
चौकट
महिला बाल कल्याणची झाडाझडती
या बैठकीत महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची झाडाझाडती घेण्यात आली. शासनाने अंगणवाड्या बांधण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेला निधी परत का गेला अशी विचारणा करण्यात आली त्याचप्रमाणे गेल्या वर्षी व यंदाही समितीचा निधी का खर्च केला नाही अशा प्रश्नांची सरबत्ती सर्वांनीच महिला व बाल विकास अधिकारी मुंडे यांच्यावर केली. त्यावर त्यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जर योजना राबविण्यासाठी ठेकेदार पुढेच येत नसेल तर त्याच त्या योजना कशासाठी अशी विचारणा करून अन्य जिल्हा परिषदांच्या योजनांची माहिती घेऊन आपल्याकडेही त्या राबविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. महिला व बाल कल्याण विभागाचा कारभार संशयास्पद असून, अधिकारी सहकार्य करीत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यावर महिला व बाल कल्याणसाठी योजना बदलून तसा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.