बीएलओ मानधन घोटाळ्याची चौकशी सुरू

भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार नोंदणी अभियानासाठी मतदान केंद्रनिहाय नेमलेल्या बीएलओंची कागदोपत्री नेमणूक करून त्यांच्या मानधनाचा घोटाळा करण्याच्या घटनेची जिल्हा प्रशासनाच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली असून, त्याची सुरुवात मालेगावपासून झाली आहे.

नाशिक : भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार नोंदणी अभियानासाठी मतदान केंद्रनिहाय नेमलेल्या बीएलओंची कागदोपत्री नेमणूक करून त्यांच्या मानधनाचा घोटाळा करण्याच्या घटनेची जिल्हा प्रशासनाच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली असून, त्याची सुरुवात मालेगावपासून झाली आहे. सहा सदस्यीय समितीने गेल्या दोन दिवसांपासून मालेगावी तळ ठोकून काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत. या संदर्भात ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. एप्रिल महिन्यात निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या अद्ययावतीकरणाची विशेष मोहीम हाती घेऊन मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारांचे फोटो गोळा करण्याचे ठरविले होते. जिल्ह्णात सुमारे एक लाखाहून अधिक मतदारांचे छायाचित्रे गोळा करण्याचे काम बीएलओंवर सोपविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात महिना उलटूनही अवघे १३ टक्के छायाचित्रे गोळा करण्यात आले. या संदर्भात आढावा घेतला असता, मालेगाव मध्य व मालेगाव बाह्ण विधानसभा मतदारसंघासाठी नेमलेल्या बीएलओंनी एकही छायाचित्र गोळा केले नसल्याचे आढळून आले. निवडणूक आयोगाकडून बीएलओंना दरवर्षी पाच हजार रुपये मानधन निवडणुकीच्या कामासाठी दिले जाते. मालेगाव मध्य व बाह्ण या दोन्ही मतदारसंघासाठी नेमलेल्या जवळपास एक हजार बीएलओंना दरवर्षी मानधन अदा करण्यात येत असूनही त्यांच्याकडून निवडणुकीचे कामे मात्र केली जात नसल्याची बाब प्रकर्षाने पुढे येताच, प्राथमिक चौकशीत मालेगाव तहसील कार्यालयातील निवडणूक शाखेतील कर्मचाऱ्याने आपले नातेवाईक, मित्र-मैत्रिणींना कागदोपत्री बीएलओ दाखवून त्यांच्या खात्यावर मानधन जमा करून त्याचा अपहार केल्याची बाब उघडकीस आली होती. मालेगावप्रमाणे जिल्ह्णातील अन्य विधानसभा मतदारसंघातही असाच प्रकार घडण्याची शक्यता गृहीत धरून ‘लोकमत’ने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी अंतर्गत लेखापरीक्षकांची समिती नेमण्यात आली असून, या समितीने दोन दिवसांपासून मालेगावी मुक्काम ठोकून चौकशीला सुरुवात केली आहे. सन २०१४ पासून नेमलेल्या बीएलओंची माहिती या समितीने मागविली आहे तसेच चार वर्षांपासूनचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार व निवडणूक कर्मचाºयांची चौकशी केली जाणार आहे.