अंदरसूल बाजार आवारात कांदा ५२५ रुपये क्विंटल

उन्हाळ कांद्याच्या दरात घसरण सुरूच असून, नफा तर दूरच उत्पादन खर्चही सुटत नसल्याने शेतकरी आर्थिक दृष्टचक्रात सापडला आहे. सोमवारी (दि. २३) येवला मुख्य बाजार आवार व अंदरसूल बाजार आवारात एकूण २१ हजार क्विंटल कांद्याची एकूण आवक झाली. उन्हाळ कांद्याला प्रतिक्विंटल सरासरी अवघा सव्वापाचशे रुपये दर मिळाला. येवला बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याची आवक वाढत असली तरी बाजारभावाचा आलेख घसरत चालला आहे.

येवला : उन्हाळ कांद्याच्या दरात घसरण सुरूच असून, नफा तर दूरच उत्पादन खर्चही सुटत नसल्याने शेतकरी आर्थिक दृष्टचक्रात सापडला आहे. सोमवारी (दि. २३) येवला मुख्य बाजार आवार व अंदरसूल बाजार आवारात एकूण २१ हजार क्विंटल कांद्याची एकूण आवक झाली. उन्हाळ कांद्याला प्रतिक्विंटल सरासरी अवघा सव्वापाचशे रुपये दर मिळाला. येवला बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याची आवक वाढत असली तरी बाजारभावाचा आलेख घसरत चालला आहे.  सोमवारी येवला बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला प्रतिक्विंटल किमान २५० ते ७२५ सरासरी ५२५ रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव मिळाला. सोमवारी येवला बाजार समितीच्या मुख्य आवारात २०० ट्रॅक्टर १०० रिक्षा व पिकअपमधून सुमारे नऊ हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. तसेच अंदरसूल उपबाजार आवारात २०० ट्रॅक्टर, ६४० रिक्षा व पिकअपमधून सुमारे १२ हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली.  देशाची गरज भागवून कांदा शिल्लक राहील, अशी स्थिती आहे. मात्र निर्यातमूल्य शून्य असतानादेखील परदेशी ग्राहकांना भारतीय कांदा का परवडत नाही, स्थानिक खरेदीदार व निर्यातदारांनी कांदा खरेदीबाबत  हात आखडता घेतला असल्याचे दिसून येत आहे.
निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज
कांदा निर्यातीसाठीची प्रक्रिया पूर्ण करताना लेटर आॅफ क्रेडिटची पूर्तता करावी लागते, ही प्रक्रिया क्लिष्ट व गुंतागुंतीची असल्याने निर्यातदाराची निर्यातीची इच्छा राहिलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. गेल्या काही दिवसांच्या तुलनेत सद्यस्थितीत कांद्याचे दर सुमारे हजार रुपयांनी कमी झाले आहेत. त्यामुळे उत्पादकांच्या पदरी निराशा पडल्याने सकारात्मक धोरण सरकारने राबवावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने केली जात आहे. त्यातच कांदा खरेदीचे पैसे तत्काळ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. मिळालेले धनादेश वटत नाही. शेतकºयांना पैसे मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे जगाचा पोशिंदा संकटात सापडला आहे. कांद्याला उठाव नाही. शासनाचे कांद्याबाबत उदासीन धोरण, शिवाय कांदा उत्पादक शेतकºयांपेक्षा शहरी ग्राहकांची अधिक काळजी सरकार कांद्याबाबत घेते. अन्य वस्तूंचे भाव वाढले तर शासन फार काळजी करीत नाही; परंतु शहरी ग्राहकांच्या डोळ्यात कांदा पाणी आणायला लागला की शासन त्यावर उपाययोजना करते आणि बळीराजा हवालदिल होतो. हे दृष्टचक्र थांबायला हवे. कांद्याला हमीभाव ही गर्जना हवेतच विरली आहे. या सर्व गोष्टींचा परिणाम कांदा उत्पादक शेतकºयाला आर्थिक संकटात टाकण्यासाठी भर घालत आहे.