सत्ताधाऱ्यांऐवजी विरोधकांच्या कामांना मंत्र्यांकडून चाल

निफाड साखर कारखान्याच्या जागेवर ड्रायपोर्टऐवजी मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे पत्र केंद्रीय जहाजवाहतूक मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी आमदार दिलीप बनकर यांना पाठवले, तर केंद्रीय हवाईवाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना पत्र लिहून नाशिक -बेळगाव विमानसेवा जानेवारीत सुरू होणार असल्याचे कळविले. दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांवर केंद्रीय मंत्र्यांनी विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींना अवगत केले. बनकरांनी जमीन हस्तांतरणास राज्य सरकारने अनुमती देताना अजित पवार यांनी ३५ कोटींचा विक्रीकर माफ केल्याची आठवण करून देऊन केंद्र सरकारकडून दोन वर्षांत हालचाल नसल्याचा आरोप केला. काही विमान कंपन्यांना ह्यउडानह्णचा कालावधी वाढवून देण्याचा विचार असल्याचे मंत्र्यांनी भुजबळ यांना कळविले. दोन्ही विषय केंद्र सरकारशी निगडित असल्याने केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधक दिशाभूल करीत असल्याची टीका केली. राज्य सरकारने दोन वर्षांत काहीच केले नाही, असा आरोप केला.

ठळक मुद्देश्रेयवादात विरोधकांची सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींवर मात; खुलासे करण्याची वेळकेंद्र सरकारकडे अडकले महत्त्वाचे प्रकल्पएकीकडे गौरव, तर दुसरीकडे उपेक्षासिडको कार्यालयाविषयी गोंधळात गोंधळप्रशासनाविरुध्द मालेगावातही संताप

मिलिंद कुलकर्णी 

निफाड साखर कारखान्याच्या जागेवर ड्रायपोर्टऐवजी मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे पत्र केंद्रीय जहाजवाहतूक मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी आमदार दिलीप बनकर यांना पाठवले, तर केंद्रीय हवाईवाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना पत्र लिहून नाशिक -बेळगाव विमानसेवा जानेवारीत सुरू होणार असल्याचे कळविले. दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांवर केंद्रीय मंत्र्यांनी विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींना अवगत केले. बनकरांनी जमीन हस्तांतरणास राज्य सरकारने अनुमती देताना अजित पवार यांनी ३५ कोटींचा विक्रीकर माफ केल्याची आठवण करून देऊन केंद्र सरकारकडून दोन वर्षांत हालचाल नसल्याचा आरोप केला. काही विमान कंपन्यांना ह्यउडानह्णचा कालावधी वाढवून देण्याचा विचार असल्याचे मंत्र्यांनी भुजबळ यांना कळविले. दोन्ही विषय केंद्र सरकारशी निगडित असल्याने केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधक दिशाभूल करीत असल्याची टीका केली. राज्य सरकारने दोन वर्षांत काहीच केले नाही, असा आरोप केला.

केंद्र सरकारकडे अडकले महत्त्वाचे प्रकल्प
विरोधक दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप डॉ. भारती पवार यांनी केला आहे, पण विकासकामे मतदारसंघात खेचून आणणे, त्यासाठी पाठपुरावा करणे हे तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधींचे काम आहे. सत्ता नसताना जर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश येत असेल तर ते श्रेय घेणार हे लक्षात घेऊन भाजप आणि शिंदे गटाच्या दोन्ही खासदारांनी पुरती खबरदारी घ्यायला हवी. लॉजिस्टिक पार्क, एक्झिबिशन सेंटर, इलेक्ट्रिकल हब, इंडस्ट्रीयल पार्क, मेट्रो प्रकल्प, नमामी गोदा, नाशिक-पुणे रेल्वे, चेन्नई-सुरत महामार्ग या प्रकल्पांविषयी पाठपुरावा होण्याची आवश्यकता आहे. लोकसभा निवडणुकांना दोन वर्षे बाकी आहेत, हे विषय मार्गी लागले तर डॉ. भारती पवार व हेमंत गोडसे यांना लाभ होईल. विरोधक तर त्यांचे काम करतील, पण सत्ताधाऱ्यांनी कामे मंजूर करून आणली तर डबल इंजिनचा लाभ नाशिकला मिळेल.

एकीकडे गौरव, तर दुसरीकडे उपेक्षा
जनजातीय गौरव दिनाचे औचित्य साधून आदिवासी विकास विभाग तसेच संशोधन परिषदेने तीन दिवसीय आदिवासी महोत्सवाचे आयोजन केले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहिले. आदिवासींसाठी स्वतंत्र आयोगासाठी सकारात्मक विचार करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आदिवासी भागात बारमाही रस्त्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनीही बारमाही रस्त्यांचा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. हा विषय आदिवासी भागासाठी किती महत्त्वाचा आहे, हे केंद्र सरकारच्या जनजाती आयोगाचे सदस्य अनंता नायक यांच्याकडून घेण्यात आलेल्या आढाव्यात प्रकर्षाने समोर आले. एकीकडे आदिवासींचा गौरव करीत असताना त्या भागात किमान सुविधा देण्यातही ७५ वर्षांत आम्हाला यश आले नाही, हे भीषण वास्तव आहे. आदिवासी भागात १८२ गावांमध्ये पथदीप नाहीत. ८२ ठिकाणी जोडरस्ते नाहीत. पेसा क्षेत्रातील ३८६ गावांमध्ये अद्याप स्मशानभूमी नाही. केवळ गौरव करण्याने त्यांचे जीवनमान सुधारणार आहे काय?

सिडको कार्यालयाविषयी गोंधळात गोंधळ
१९७० मध्ये नाशिकमध्ये सिडको आले. ६ योजनांमध्ये सिडकोने स्वत: ३० हजार, तर विकासकाच्या माध्यमातून २० हजार घरे बांधली. अलीकडे ही योजना सिडकोने महापालिकेकडे हस्तांतरित केली. महापालिकेने या ठिकाणी सेवा-सुविधा, पायाभूत सुविधा देणे अपेक्षित आहे. तरीही घर हस्तांतरण करणे, ना-हरकत दाखला देणे, भूखंडाची विक्री हे विषय सिडकोच्या अखत्यातरित कायम राहिले. या कामांसाठी किती मनुष्यबळ लागेल, याचा अंदाज घेऊन आणि लोकप्रतिनिधी, रहिवासी यांना विश्वासात घेऊन कार्यालय स्थलांतरित केले असते, तर एवढा गहजब झाला नसता. पण मुंबईत वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून सरकारी अधिकारी निर्णय घेतात आणि जनतेच्या रोषाला लोकप्रतिनिधींना तोंड द्यावे लागते. हा सरकारी खाक्या झाल्याने सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीदेखील आक्रमक होऊ लागले आहेत. भाजपच्या आमदार सीमा हिरे यांनी विरोधकांसोबत उभे राहून या निर्णयाला विरोध केला. अखेर सरकारला निर्णय बदलावा लागला.

प्रशासनाविरुध्द मालेगावातही संताप
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबत असल्याने राजकीय पक्षांमधील इच्छुकांच्या संयमाचा बांध फुटू लागला आहे. मालेगावात तर सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही पक्षांचे लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्ते आंदोलन करून प्रशासनाची कोंडी करीत आहे. एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मो. इस्माईल यांनी रस्ता रोको केला. या आंदोलनात आयुक्तांवर गटारीचे पाणी फेकण्यात आले. त्यापाठोपाठ शिवसेना शिंदे गटाने प्रभाग कार्यालयावर मोर्चा नेत तोडफोड केली. स्वयंसेवी संस्था, राजकीय पक्षांची रोज आंदोलने सुरूच आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादीने हा राजकीय स्टंट असल्याचा आरोप करीत प्रशासनाला अल्टिमेटम दिला आहे. या राजकीय धुरळ्यात सामान्य मालेगावकर मात्र पुरता हतबल झाला आहे. खरे कोण, खोटे कोण, हे कळेनासे झाले आहे. समस्यांची मालिका वाढत आहे. रोजचे जगणे कठीण होऊन बसले आहे. त्याला दिलासा देण्यासाठी कोणी प्रयत्न करेल, या आशेने तो राजकीय पक्षांकडे पाहात आहे. परंतु, पदरी निराशाच येत आहे.