‘सुखोई’ग्रस्त शेतीचे फेरपंचनामे करण्याच्या सूचना

नाशिक : सव्वादोन महिन्यांपूर्वी तांत्रिक चाचणी घेताना कोसळलेल्या एचएएलच्या सुखोई विमानामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा शासनाने केली असली तरी, त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. शासनाने एचएएलकडून भरपाई मागण्याचे ठरविले असल्याने शेतकºयांच्या नुकसानीचा आकडा ठरविण्यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षकांना फेरपंचनाम्याची सूचना करण्यात करण्यात आली आहे. मात्र पंचनाम्यासाठी एचएएलची संमती आवश्यक आहे.

ठळक मुद्देघोषणा होऊनही कार्यवाही नाही : भरपाईपासून वंचित

नाशिक : सव्वादोन महिन्यांपूर्वी तांत्रिक चाचणी घेताना कोसळलेल्या एचएएलच्या सुखोई विमानामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा शासनाने केली असली तरी, त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. शासनाने एचएएलकडून भरपाई मागण्याचे ठरविले असल्याने शेतकºयांच्या नुकसानीचा आकडा ठरविण्यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षकांना फेरपंचनाम्याची सूचना करण्यात करण्यात आली आहे. मात्र पंचनाम्यासाठी एचएएलची संमती आवश्यक आहे.
एचएएल येथून चाचणीसाठी उड्डाण केलेले सुखोई विमान २७ जून रोजी निफाड तालुक्यातील गोरठाण शिवारात कोसळले होते. या दुर्घटनेत जीवितहानी झालेली नसली तरी, सुमारे साडेसात हेक्टर जमिनीवरील द्राक्षबागा पूर्णत: उद्ध्वस्त झाल्या व साधारणत: दीड किलोमीटर परिसरात अपघातग्रस्त विमानाचे अवशेष इस्तत: विखुरले होते. या घटनेचे तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात येऊन कृषी सहायक व तलाठ्यांनी आपला अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर केला असता, साधारणत: पंधरा कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. कृषी सहायक व तलाठ्यांनी दिलेल्या या अहवालाशी खुद्द जिल्हा प्रशासनानेच असहमती दर्शवित इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ शकत नसल्याचे प्रतिकूल मत नोंदवून फेरपंचनाम्याचे आदेश दिले होते. शिवाय नैसर्गिक आपत्तीत वा शासनाने घोषित केलेल्या प्रकरणातच पीक नुकसानीच्या भरपाईची तरतूद असल्यामुळे विमान दुर्घटनेतील शेतकºयांना नुकसान कशाच्या आधारे द्यावे, असा प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाने आपले अंग झटकले होत. तथापि, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार छगन भुजबळ यांनी सदरचा प्रश्न उपस्थित करून नुकसानग्रस्त शेतकºयांना आर्थिक मदतीची मागणी केल्याने याप्रश्नी वाचा फुटली व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार व एचएएल दोन्ही मिळून शेतकºयांना मदत करतील, अशी घोषणा केली. दुर्घटनेला सव्वादोन महिने तर शासनाच्या घोेषणेलाही दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही अद्याप शेतकºयांना भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही. पॉवर ग्रीडच्या टॉवर उभारणी दरम्यान शेतकºयांना ज्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात आले, त्या धर्तीवर सुखोईग्रस्त शेतकºयांना भरपाई द्यायची असल्यास त्यासाठी अगोदर एचएएलची संमतीची गरज असून, अद्यापही एचएएलने तशी संमती दिलेली नाही. शेतकरी आशा बाळगूनपॉवर ग्रीडच्या धर्तीवर नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे करण्याच्या
सूचना जिल्हा प्रशासनाने कृषी खात्याला दिल्या आहेत. त्यामुळे नजीकच्या काळात यावर कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा
शेतकरी बाळगून आहेत.