निधी मुदतीत खर्च करण्याच्या सूचना गिरीश महाजन : दुष्काळ निवारणासाठी सर्वतोपरी उपाययोजनांवर भर

नाशिक : मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याची शक्यता असून, जिल्ह्याच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी शंभर टक्के खर्च झाला पाहिजे, त्यासाठी लवकरात लवकर कामांना प्रशासकीय मान्यता द्या, निविदा काढून कामे सुरू करा, अशा सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केल्या.
जिल्हा विकास समितीची बैठक महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झाली त्यावेळी ते बोलत होते. सन २०१८-१९ साठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी ७४ टक्के निधी आजवर खर्च झाला असून, उर्वरित निधी खर्च करण्यासाठी दोन ते तीन महिने असले तरी, मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असून, एप्रिलअखेर व मे महिन्यात निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर कामे सुरू करण्यात यावीत व कोणताही निधी अखर्चित राहणार नाही याची काळजी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहता, अपुºया पावसामुळे आत्तापासूनच शेतकºयांकडून पाण्याच्या आवर्तनाची मागणी होऊ लागली असून, पावसाअभावी शेती संकटात सापडल्याची जाणीव सरकारला आहे. तथापि, शेतीसाठी पाणी दिल्यास पिण्यासाठी पाणी कोठून आणणार असा प्रश्न आहे. उपलब्ध पाण्यावर अजून किमान सात महिने काढायचे आहेत. शेतीसाठी पाणी देण्यात येईल, पण पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य असेल असे सांगून, उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या पाण्यातून शेतीसाठी पाणी देण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यापेक्षा अन्य पर्यायांचाही विचार व्हावा अशा सूचना करून चाराटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. ते विचारात घेता चारा छावण्या सुरू करायच्या की शेतकºयाला घरपोच चारा द्यायचा याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. लवकरच राज्य सरकार याबाबत निर्णय घेणार असून, चाºयाची टंचाई भासू नये म्हणून गाळपेरा जमिनीवर चारा लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत मागेल त्याला रोजगार हमी योजनेचे काम देण्याची तरतूद ठेवण्यात आल्याचेही पालकमंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.
यावेळी बोलताना ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनीही अधिकाºयांना लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सर्व विभागांनी आपापले प्रस्ताव तयार करून निविदा काढण्याचे काम जलदगतीने करावे. शासनाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामांसाठी कमी दिवसाच्या निविदा काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तशा स्वरूपाच्या कमी दिवसाच्या निविदा काढता येतील काय याचा विचार व्हावा. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील अतिक्रमित घरे नियमित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागातील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष शीतल सांगळे, आमदार अनिल कदम, राजाभाऊ वाजे, निर्मला गिते, दीपिका चव्हाण, नरहरी झिरवाळ, राहुल आहेर, जिवा पांडू गावित, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन, महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांच्यासह सर्व खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.