नासाका भाडेतत्त्वावर सुरू करण्याच्या सूचना

देवळाली कॅम्प : राज्य शासनाकडून साखर कारखान्यांना दिली जाणारी हमी बंदबाबत निर्णय झालेला असल्यामुळे नाशिक सहकारी साखर कारखाना सुरू ...

ठळक मुद्देबैठक : राज्य सरकार आर्थिक हमी देण्यास असमर्थ

देवळाली कॅम्प : राज्य शासनाकडून साखर कारखान्यांना दिली
जाणारी हमी बंदबाबत निर्णय झालेला असल्यामुळे नाशिक सहकारी साखर कारखाना
सुरू करण्यासाठी अर्थपुरवठा
शक्य नसल्याने कारखाना भाडेतत्त्वावर सुरू करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिल्या आहेत.
नाशिक सहकारी साखर कारखान्याला हमी देऊन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून अर्थपुरवठा मागणीसाठी मुंबईत सह्णाद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री
पवार यांच्यासह पालकमंत्री छगन भुजबळ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सरोज अहिरे, आमदार दिलीप बनकर, साखर आयुक्त
शेखर गायकवाड यांची बैठक झाली.
कारखाने चालवायचे असल्यास ते भाडेतत्त्व अथवा सहभागी तत्त्वाने चालविणे योग्य राहील, असा सल्लाही आयुक्तांनी दिला.
यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी शासनाकडे सध्या ६० कारखान्यांचे अशा प्रकारचे प्रस्ताव असून, कोर्टाच्या आदेशान्वये शासनाला निर्णय
घेणे अशक्य असल्याचे नमूद
केले. त्यामुळे नासाका चालविणेसाठी भाडेतत्त्व हा
पर्याय असून, त्यासाठी योग्य ती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
छगन भुजबळ यांनी पवार व पाटील यांनी मार्गदर्शन करावे असे सांगून नासाका सुरू कसा होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
बैठकीस सौरभ राव, प्रादेशिक सहसंचालक बाजीराव शिंदे, कारखान्याचे अवसायक हिरामण खुर्दळ, जिल्हा बँकेचे अधिकारी मतीन बेग, दिलीप पाटील, रमेश शेवाळे, सुधाकर गोडसे, तानाजी गायधनी, कैलास टिळे, विष्णुपंत गायखे, नामदेव गायधनी, शिवराम गायधनी, नामदेव बोराडे, श्रीधर धुर्जड, बहिरू गायधनी आदी उपस्थित होते.

थकहमीची रक्कम वर्ग करण्याचे आदेश
यावेळी साखर आयुक्तांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सुप्रिम कोर्टाने यापूर्वी शासनाने दिलेल्या अडीच हजार कोटींची थकहमीची रक्कम राज्य बँकेला वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत, शासनाने तूर्तास एक हजार कोटी बँकेला दिले असून अद्याप दीड हजार कोटी देय आहे. सदर रक्कम दिल्याशिवाय बँक नवीन कर्ज देऊ शकत नाही. शासनाने या कामी हमी देऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले.