अपुरे मनुष्यबळ, त्यात कामाचा बोजा

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची अवस्था ‘आधीच अपुरे मनुष्यबळ, त्यात कामाचा बोजा,’ अशी झाली आहे.

श्याम बागुल ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर पाचशे मीटरच्या आतील मद्यविक्रीचे परवाने नूतनीकरण करण्यावर बंदी घातल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी येऊन पडलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची अवस्था ‘आधीच अपुरे मनुष्यबळ, त्यात कामाचा बोजा,’ अशी झाली आहे. जिल्ह्यातील मद्यनिर्मिती कारखाने, विक्रीची दुकाने, परमिट रूम, बिअर शॉपी व जोडीला वायनरी असे डझनभर परवाने तपासण्यासाठी जेमतेम मनुष्यबळ हाती असलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा पडणारा बोझा पाहता, त्यांना दैनंदिन शासकीय कामकाज करणेही मुश्कील झाल्याने परिणामी या खात्याच्या कार्यक्षमताही मंदावली आहे.  नाशिक जिल्ह्याचा विस्तार पाहता कामकाजात सुसूत्री करणासाठी राज्य उत्पादन शुल्क खात्याने सहा विभागांत जिल्ह्याची विभागणी केली असून, त्यातील प्रत्येक विभागासाठी फक्त एक उत्पादन शुल्क निरीक्षक व दोन उपनिरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रत्येक निरीक्षकाच्या सहाय्यासाठी फक्त एक शिपाई देण्यात आलेला आहे, म्हणजेच एका विभागाला सहा जणांचे मनुष्यबळ असताना या सहा जणांकडे सरासरी तीन ते चार तालुक्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ज्या ज्या व्यवस्थापनांना म्हणजेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ज्यांना परवाने अदा केले आहेत, त्या मद्यविक्रीच्या प्रत्येक दुकानाची, बिअर बार व परमिट रूम, बिअर शॉपी यांची दर तीन महिन्यांतून एकदा तपासणी करण्याची जबाबदारी या पथकाची असून, त्यात अवैध दारूची निर्मिती, त्याच्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्वाचे कामही सोपविण्यात आले आहे.
ग्रामसभेने केलेले दारूबंदीचे ठराव, मद्यविक्रीच्या विरोधात नागरिकांनी दिलेल्या निवेदनाची खात्री करून त्यावर उचित कार्यवाही करण्याचे कामही याच पथकाच्या कर्तव्याचा भाग मानला जात आहे. राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी अवैध मद्यविक्रीच्या विरोधातील मोहीम तीव्र करण्यासाठी ‘व्हॉट््स अ‍ॅप’च्या माध्यमातून दाखल होणाऱ्या तक्रारींचे सात दिवसांच्या आत निपटारा करण्याचे कायदेशीर बंधन उत्पादन शुल्क निरीक्षकांवर टाकण्यात आले असून, अशा तक्रारींची खातरजमा करण्यासाठी निरीक्षकांनी स्थळभेटी देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. वरिष्ठ कार्यालयाच्या सूचनेनुसार अवैध दारूविक्री व्यवसायाच्या विरोधात वेळोवेळी संयुक्तमोहीम राबविणाऱ्या पथकाला दैनंदिन शासकीय कामकाज करण्यासाठी वेळच शिल्लक राहत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.  संपूर्ण राज्यातच राज्य उत्पादन शुल्क खात्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे रिक्तपदांचा भार अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यात आलेला असताना, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरात असलेले मद्यविक्रीचे परवाने नूतनीकरण न करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना राज्य उत्पादन शुल्क खात्याची दमछाक होऊ लागली आहे. वरकरणी न्यायालयाच्या निर्णयाची फक्त अंमलबजावणी करणे एवढेच काम उत्पादन शुल्क खात्याचे असल्याचे मानले जात असले तरी, साधारणत: फेब्रुवारी महिन्यापासून या खात्यातील झाडून सारे अधिकारी, कर्मचारी या कामातच गुंतले आहेत.
पाच महिन्यांपासून नाही सुटी
फेब्रुवारी महिन्यात सर्वाेच्च न्यायालयात राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील मद्यविक्रीच्या दुकानांबाबत दाखल याचिकेची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या पाठीमागे कामांचा सपाटा लागला आहे. न्यायालयाचे वेळोवेळी येणारे निर्देश पाहता त्याची पूर्तता करण्यात गुंतलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गेल्या पाच महिन्यांपासून हक्काची सुटी व रजाही मिळू शकलेली नाही. मनुष्यबळाची कमतरता असल्याकारणाने रिलिव्हरची सोय नाही व सर्व्हिस मॅन्युअलनुसार चोवीस तास कर्तव्यासाठी बांधले गेल्याने तक्रार करणेही गैर मानले गेले आहे.
राष्ट्रीय व राज्य मार्गांना भेटी देणे, मद्य दुकानांचे अंतर मोजणे, त्यांचे परवाने तपासणे, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर परवाने नूतनीकरण न करण्याची कार्यवाही करण्याबरोबरच संबंधित परवानाधारकाच्या ताब्यातील मद्यसाठा तपासून तो सील करण्याची कार्यवाही पहिल्या टप्प्यात पार पडली असली तरी, त्यानंतर न्यायालयानेच वीस हजारांपुढील लोकसंख्या असलेल्या गावांना सूट देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर कार्यवाही करण्यात आली व अखेरच्या टप्प्यात परवाने स्थलांतरासाठी नव्याने अर्ज दाखल झाल्याने त्याची पुढील कार्यवाहीचे मोठे संकट राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर येऊन ठेपले आहे.