प्रवाशांना विम्याचा लाभ मात्र बसेस असुरक्षितबसेसला नाही विमा संरक्षण

संदीप भालेराव । नाशिक : कोणत्याही आंदोलनात सरकारी वाहन म्हणून महामंडळाच्या बसला लक्ष्य करण्याची मानसिकता बळावल्याने बसेस आंदोलनकर्त्यांच्या असंतोषाला बळी पडतात. वर्षानुवर्षे अनेक प्रकारच्या आंदोलनांत याच मानसिकतेमुळे बसेसचे नुकसान होत आहे. मात्र सरकारी वाहन म्हणून ज्या बसेसची तोडफोड होते त्या बसेसना विम्याचे कोणतेही संरक्षण नसल्याची बाब समोर आली असून, एस.टी. महामंडळ हे स्वयंअर्थसहाय्यित संस्था असल्याने त्यांना विमा मिळत नसल्याने महामंडळाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.

ठळक मुद्देभरपाई मिळत नसल्याने महामंडळाला भुर्दंडउत्पन्नातूनच करावी लागते दुरुस्तीनुकसानग्रस्त बसेसला मिळेना सरकारी मदतएसटी महामंडळ असल्याचा फटका 

संदीप भालेराव ।
नाशिक : कोणत्याही आंदोलनात सरकारी वाहन म्हणून महामंडळाच्या बसला लक्ष्य करण्याची मानसिकता बळावल्याने बसेस आंदोलनकर्त्यांच्या असंतोषाला बळी पडतात. वर्षानुवर्षे अनेक प्रकारच्या आंदोलनांत याच मानसिकतेमुळे बसेसचे नुकसान होत आहे. मात्र सरकारी वाहन म्हणून ज्या बसेसची तोडफोड होते त्या बसेसना विम्याचे कोणतेही संरक्षण नसल्याची बाब समोर आली असून, एस.टी. महामंडळ हे स्वयंअर्थसहाय्यित संस्था असल्याने त्यांना विमा मिळत नसल्याने महामंडळाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
कोरेगाव-भीमा येथील प्रकरणावरून उफाळलेल्या वादानंतर राज्यात ठिकठिकाणी सुमारे ४३ बसेसची तोडफोड होऊन महामंडळाचे सुमारे एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाले तर १९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले. या घटनेनंतर परिवहन मंत्र्यांनी आंदोलनात झालेल्या नुकसानीची कुणाकडूनही भरपाई घेतली जाणार नसल्याचे जाहीर करून महामंडळ स्वत: नुकसान सोसणार असल्याचे म्हटले होते. अशा प्रकारचे आर्थिक नुकसान सोसण्याचा महामंडळाचा हा पहिलाच प्रकार नसून राज्यात आजवर झालेल्या विविध उग्र आंदोलनांत बसेसचे नुकसान महामंडळाला सोसावे लागले आहे.
अगोदरच आर्थिक तोट्यात असलेल्या महामंडळापुढे अनेक प्रश्न असताना बसेसचे होणारे नुकसान आणि बंदमुळे बुडणारे उत्पन्न यामुळे तोट्यात भरच पडत असते. महामंडळापुढे सध्या कामगारांच्या वेतन मसुद्याचा मोठा प्रश्न आहे. प्रवाशांना संरक्षण, बसेस वाºयावरअपघातात प्रवाशाचा मृत्यू अथवा जखमी झाल्यास महामंडळाकडून पूर्वी भरपाई दिली जात होती. महामंडळ आपल्याकडील उत्पन्नातून दुर्घटनेतील प्रवाशांना आर्थिक मदत करीत होते. परंतु आता तिकिटावर एक रुपया सरचार्ज घेऊन प्रवाशांना विम्याचे संरक्षण दिले जाते. असाच मार्ग काढून बसेसला विम्याचे संरक्षण कसे मिळेल, यासाठी मार्ग काढणे अपेक्षित आहे. ‘सार्वजनिक मालमत्तेच्या विद्रुपीकरणाचा कायदा’ अस्तित्वात आहे. यामध्ये ज्या संघटनेच्या आंदोलनात बसेसचे नुकसान झाले त्या संघटना, राजकीय पक्षांकडून नुकसानीची भरपाई वसूल केली जाते. अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्वात असला तरी मात्र या कायद्यान्वये महामंडळाला अद्यापही दिलासा मिळालेला नाही. अशाप्रकारची भरपाई कुणीही महामंडळाला देऊ केलेली नाही. ज्या जिल्ह्यात आंदोलनामुळे बसेसचे नुकसान झाले तेथील जिल्हाधिकाºयांकडे ‘सार्वजनिक मालमत्तेच्या विद्रुपीकरणाचा कायदा’ अंतर्गत नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव सादर केला जातो. परंतु नंतर याचे पुढे काय होते याची माहिती महामंडळालाही मिळत नाही.