गावातील विकासाचे अंतर्गत राजकारण थांबणार

नाशिक : अंतर्गत विकासाचे राजकारण थांबविण्यास मदतीबरोबरच दुसऱ्या बाजूला शासकीय कर्मचाऱ्यांची गावाच्या राजकारणात नको, अशा संमिश्र प्रतिक्रिया ग्रमापंचायतींवर फक्त सरकारी कर्मचारी व अधिकाºयांना प्रशासक म्हणून नेमता येईल या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरपंचांनी व्यक्त केल्या.

ठळक मुद्देग्रमापंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सरपंचांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : अंतर्गत विकासाचे राजकारण थांबविण्यास मदतीबरोबरच दुसऱ्या बाजूला शासकीय कर्मचाऱ्यांची गावाच्या राजकारणात नको, अशा संमिश्र प्रतिक्रिया ग्रमापंचायतींवर फक्त सरकारी कर्मचारी व अधिकाºयांना प्रशासक म्हणून नेमता येईल या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरपंचांनी व्यक्त केल्या.

शासनाच्या वतीने नेमणूक केली जाणार हा निर्णय योग्य असून आमची या निणर्यास सहमती आहे कारण प्रशासनाच्या वतीने नियुक्ती केलेली व्यक्तीवर कुठंल्याही प्रकारचे राजकीय दबाव राहणार नाही म्हणजे अंतर्गत विकासकामे करण्यासाठी जे राजकारण केले जाते ते राजकारण कोणी करणार नाही जर कोणी आडचण केलीच तर प्रशासन त्यास समोर जाईल व लवकर निवाडाकरून विकासकामे मार्गी लागतील .जर गावातीलच व्यक्तीची नेमणूक केली तर गावपातळीवर वाद होण्यापेक्षा शासनाच्या वतीने नियुक्ती केलेली व्यक्ती व ग्रामसेवक एकविचारे कामे करु शकतील.

-सीमा शिंदे, सरपंच, ठाणगाव

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून राजकीय व्यक्ती नेमतांना शासनास अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. यामुळे गावपातळीवर राजकारणात चढाओढ निर्माण झाली होती अनेक गावांत वाद निर्माण झाले होते. प्रशासक म्हणून आपली वर्णी लागावी यासाठी राजकीय व्यक्तींकडून मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग करतांना पहावयास मिळत होती तसेच सदस्य बहुमत असतांना इतर राजकीय व्यक्ती प्रशासक नेमल्याने अन्याय झाला असता विद्यमान सरपंच यांना पुढील काळासाठी वाढीव मुदत देणे गरजेचे होते मात्र तसे न करता कोर्टाकडून शासकीय कमर्चारी प्रशासक नेमणे हा निर्णय घेण्यात आला. असो यामुळे गावात गटतट निर्माण न होता शासकीय कमर्चा?्यांना प्रशासकाची भूमिका मांडतांना अनेक योजना राबविता येइल, त्याच्या शिक्षणाचा उपयोग गावच्या प्रगतीसाठी करता येइल तसेच विकास कामांना अधिक गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

- सुभाष नहिरे, सरपंच, दाभाडी

ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाºयांचे आरक्षण हे पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी असते. ती मुदत संपल्यानंतर जर प्रशासक नेमण्याची वेळ आलीच तर त्यासाठी आरक्षण घटनेने दिलेले नसताना हा चुकीचा निर्णय जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न होतोय, तो निषेधार्ह आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आदेशाला स्थगिती देऊन जनतेच्या माध्यमातूनच प्रशासक नियुक्ती करावी.

-अलका बनकर, सरपंच, पिंपळगाव बसवंत

शासनाने ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नेमणूक करतांना स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींना विश्वास घ्यावे लागत होते. शासकीय अधिकारी व कमर्चारी यांच्याऐवजी गावातील व्यक्तीला त्या पदावर काम करण्याची संधी शासनाने देण्याची गरज होती. शासनाने नेमणूक करण्यात आलेल्या प्रशासकांंकडे तालुक्यातील पाच ते सहा गावांचा कारभार देण्यात आला असून त्यांना आपले नियमित कामकाज बघून प्रशासकाचा कारभार बघायचा आहि. दोन्ही पदे सांभाळून गावातील विकासकामांसाठी ते किती वेळ देतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी अडचणी येवू शकतात.
- गोपाल शेळके, लोकनियुक्त सरपंच, नांदूरशिंगोटे ता. सिन्नर

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर अधिकाºयाची प्रशासक म्हणून केलेली नेमणूक विकासाला खिळ घालणारी आहे. गावाचा प्रथम नागरिक म्हणून सरपंच ग्रामपंचायतीच्या कामाव्यतिरीक्त नागरिकांच्या छोट्या मोठ्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी पार पाडत असतो. नागरीक व शासन तसेच लोकप्रतिनिधी व जनता यांच्यात योग्य तो समन्वय साधून गावाच्या विकासाला चालना देण्याची महत्वाची जबाबदारी सरपंच पार पाडत असतात. प्रशासकीय अधिकारी शासकीय कामकाजाव्यतिरीक्त वरीलपैकी एकही जबाबदारी पार पाडू शकणार नाही.

- दयाराम सावंत,सरपंच, डोंगरगाव, ता - देवळा.