वेतनातील अनियमिततेमुळे कर्मचाऱ्यांना बसतो भुर्दंड

जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वेगवेगळ्या हेडखाली शासनाकडून अनुदान प्राप्त होत असते. त्यातही काही खात्यांना शासनाकडून नियमित वेतन दिले जात नाही, तर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतनही अनेक वेळा अनियमित होत असतात. त्याचा फटका मात्र कर्मचाऱ्यांना बसतो. बहुतांशी कर्मचाऱ्यांचे गृह कर्ज, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, विमा पॉलिसी, मेडिक्लेम अशा स्वरूपाचे कर्ज वा देणी दरमहा ठरलेले असते. ठराविक तारखेला ते भरले जाणेही अपेक्षित आहे. वेतनातून परस्पर ही कपात होत असली तरी, प्रत्यक्षात वेतनच उशिरा होत असल्याने नियमित वेळेत हप्ते फेड होत नसल्याने त्याचा भुर्दंड कर्मचाऱ्यांना सोसावा लागत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून नियमित भविष्यनिर्वाह निधी, व्यवसाय कर, गटविमा, आयकर कपात केली जाते. ही कपात परस्पर होत असली तरी, कर्मचाऱ्यांचे अन्य कर्ज व देणीची रक्कम कपात करून त्याचा धनादेश पुन्हा त्याच्या मूळ खात्याकडे पाठविला जातो व त्या खात्यातील बिल क्लर्कने ही रक्कम परस्पर कर्मचाऱ्याच्या कर्ज व देणीच्या खात्यात जमा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, बिल क्लर्कच्या मनावर हे सारे अवलंबून असल्याने त्याचाही अप्रत्यक्ष फटका कर्मचाऱ्याला बसतो.

----

यासाठी होते वेतनातून कपात

कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनातून शासकीय नियमानुसार नियमित भविष्यनिर्वाह निधी, व्यवसाय कर, गटविमा, आयकर कपात केली जाते. याशिवाय या कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले गृह कर्ज, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, विमा पॉलिसी, मेडिक्लेम अशा विविध प्रकारचे कर्जही घेऊन ते वेतनातून परस्पर अदा केले जाते. वेतनातूनच सदरचे हप्ते, देणी व कर्ज अदा होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी स्वत: वणवण फिरावे लागत नाही.

------

बिल क्लर्कवर अवलंबून

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होणारी रक्कम भरण्याची जबाबदारी खात्यांतर्गत बिल क्लर्कची असली तरी, या कर्मचाऱ्यांच्या सवडीवर सारे अवलंबून असते. त्याने ही रक्कम पोहोचविणे अपेक्षित आहे.

----

जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील कपात नियमित करून ती भरली जाते. तांत्रिक अडचणी आल्यास त्या दूर करण्याचा प्रयत्नही होतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्रास होतो, अशा तक्रारी अजूनपर्यंत आलेल्या नाहीत.

- लीना बनसोड, सीईओ, नाशिक