आदिवासींना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी

नाशिक - आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी कागदपत्रांच्या पूर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्त्वपूर्ण आहे. या कागदपत्रांच्या अभावामुळे आदिवासी बांधव शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी संपूर्ण राज्यात १ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी दिली आहे.

आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या बांधवांसाठी शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राबविण्यात येणारी विशेष मोहीम सर्व अप्पर आयुक्त यांच्या अखत्यारीत असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून तसे संबंधीतांना कळवण्यात आले आहे.

शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी लागणारे शुल्क हे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लियस बजेट) या योजनेतून अदा करण्यात येणार असल्याने स्थानिक स्तरावर हे दाखले विनामूल्य उपलब्ध होणार असल्याचेही सोनवणे यांनी कळविले आहे.