शेती कराचा मुद्दा अखेर विधी विभागाच्या कोर्टात

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या करवाढीच्या विरोधात पुन्हा एकदा वातावरण पेटण्याची शक्यता आहे. तथापि, आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी करवाढ कमी करण्यासाठी पावले उचलली असून, शेती असलेल्या भूखंडावर कर लागू शकतो किंवा नाही याबाबत थेट विधीज्ञांचा सल्ला मागविण्यात आला आहे,

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या करवाढीच्या विरोधात पुन्हा एकदा वातावरण पेटण्याची शक्यता आहे. तथापि, आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी करवाढ कमी करण्यासाठी पावले उचलली असून, शेती असलेल्या भूखंडावर कर लागू शकतो किंवा नाही याबाबत थेट विधीज्ञांचा सल्ला मागविण्यात आला आहे, तर खुल्या जागा आणि अन्य बाबतीतदेखील नगररचना विभागाचा सल्ला मागवण्यात आला आहे.
गेल्यावर्षी फेबु्रवारी महिन्यात दाखल झालेल्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रचलित घरपट्टीत सुचवलेली करवाढ मागावून सर्वच क्षेत्रासाठी १६ टक्के करण्यात आली. त्यांनतर तुकाराम मुंढे यांनी १ एप्रिलपासून वार्षिक भाडेमूल्यात वाढ केली. ही करवाढ करताना त्यांनी इंच इंच कर आकारणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आणि बांधीव मिळकतींबरोबरच सर्व प्रकारच्या खुल्या जागांवर वार्षिक भाडेमूल्याच्या अनुषंगाने करवाढ लागू केली. त्यात सोसायटीच्या खुल्या जागा, सामासिक अंतर, वाहनतळासाठी सोडलेली जागा, पेट्रोलपंपावरील मोकळी जागा इतकेच नव्हे तर लॉन्स आणि शेतीवर कर आकारणी होत असल्याची ओरड करण्यात येत होती. त्याच्या विरोधात शेतकरी मेळावे सुरू झाल्यानंतर सत्तारूढ भाजपाचे आमदार आणि अन्य पदाधिकारीही रस्त्यावर उतरले तर महापालिकेने दोन वेळा संपूर्ण वार्षिक भाडेमूल्य रद्द करण्याचा ठराव केला.
आयुक्त मुंढे यांचे करवाढीचे आदेश महासभेने बेकायदेशीर ठरवले, तर मुंढे यांनी महासभेचा ठरावच बेकायदेशीर ठरवला. या सर्व प्रकारानंतर मुंढे यांची बदली झाल्यानंतर नव्या आयुक्तांवर माफ करवाढीचा दबाव असून, त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अभ्यास करूनच निर्णय घेऊ असे जाहीर केले होते.
आयुक्त गमे यांनी वार्षिक भाडेमुल्य कमी करण्याच्या अनुषंघाने महापालिकेकडे आलेली निवेदने आणि अन्य चर्चेच्या आधारे काही त्याबाबत तज्ज्ञ शाखेकडून सल्ला मागविण्याचे ठरवले असून त्या अनुषंगाने शेती असले. तर त्या जमिनीवर कर लावता येईल काय याबाबत विधीज्ञांकडून सल्ला मागविण्यात आला आहे. माजी आयुक्त मुंढे यांनी खुल्या जागा मग त्यावर काहीही असो असा शब्द वापरला होता, पण शेतीवर कर नाही असा दावा केला होता. हरित क्षेत्रात कर नाही असाही दावा मुंढे यांनी केला होता. दरम्यान, नव्या विकास आराखड्यानुसार हरित क्षेत्र असलेल्या ८० टक्के क्षेत्र रहिवासी क्षेत्रात वर्ग झाल्या आहेत. त्यामुळे ले-आउट पडल्यासच अशा क्षेत्रावर कर आकरणी करावी, अशी मागणी होती. त्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी विधीज्ञांचा सल्ला मागवला आहे. त्यामुळे आता लवकरच करकोंडी फुटण्याची शक्यता आहे.

खुल्या जागांबाबतही मागवले मार्गदर्शन
महापालिकेच्या वतीने खुल्या जागांवर कर लागू करताना इमारतीचे सामासिक अंतर, वाहनतळाच्या जागादेखील कराच्या जाळ्यात आणल्या होत्या. मात्र, इमारत बांधताना जागा सोडणे हे नगररचना कायद्यातच बांधील असल्याने ते करपात्र कसे ठरेल, कायद्यात तरतूद नसती तर इतकी जागा न सोडताच बांधकाम झाले असा दावा केला जात आहे. तसेच वाहनतळाचेदेखील आहे. त्यामुळे याबाबत नगररचना विभागाकडून सल्ला मागवण्यात आला आहे.