वेतन कपात होणे शक्य नाही

ऐन दिवाळीत वेतनवाढीच्या मागणीसाठी संप करणाºया एस.टी. कामगारांचे ३६ दिवसांचे वेतन कपात करण्याचे परिपत्रक राज्य परिवहन महामंडळाने काढल्याने या निर्णयाविषयी कर्मचाºयांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. सदर निर्णय हाच मुळी बेकायदेशीर असल्याने अशाप्रकारचा निर्णय महामंडळ घेऊच शकत नसल्याचा दावा एस.टी. कामगार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष विजय पवार यांनी केला असून, नाशिक विभागातील एकाही कर्मचाºयाचे वेतन कापू दिले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

नाशिक : ऐन दिवाळीत वेतनवाढीच्या मागणीसाठी संप करणाºया एस.टी. कामगारांचे ३६ दिवसांचे वेतन कपात करण्याचे परिपत्रक राज्य परिवहन महामंडळाने काढल्याने या निर्णयाविषयी कर्मचाºयांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. सदर निर्णय हाच मुळी बेकायदेशीर असल्याने अशाप्रकारचा निर्णय महामंडळ घेऊच शकत नसल्याचा दावा एस.टी. कामगार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष विजय पवार यांनी केला असून, नाशिक विभागातील एकाही कर्मचाºयाचे वेतन कापू दिले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.  सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे कर्मचाºयांना वेतन मिळावे, यासाठी एस.टी. कामगार संघटना आणि इंटकसह अन्य काही संघटनांनी बेमुदत संप पुकारला होता. ऐन दिवाळीत संप पुकारण्यात आल्याने प्रवाशांचे हाल झाले होते. त्यामुळे परिवहनमंत्र्यांनी खासगी वाहतूकदारांना प्रवासी वाहतूक करण्याचा तात्पुरता परवाना मान्य केला होता. तसेच मंत्र्यांनी संपावरील कर्मचाºयांना बडतर्फ करण्याचा इशाराही दिला होता. त्यांच्या या निर्णयामुळे कामगार संघटनेने अभिनव आंदोलन करून सरकारच्या धोरणांचा निषेध नोंदविला होता. तब्बल पाच दिवस हा संप सुरू होता. अखेर न्यायालयाने संप बेकायदेशीर  ठरविल्यानंतर आणि समिती गठित करण्याचा निर्णय दिल्याने कर्मचारी कामावर परतले होते.
मात्र आता परिवहन विभागाने संपावरील कर्मचाºयांचा ३६ दिवसांचा पगार टप्प्याटप्प्याने कापण्याचे परिपत्रक काढल्याने या निर्णयाच्या विरोधात लढण्याचा निर्धार कामगार संघटनेने केला असल्याचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष विजय पवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.  ज्या २००५ नियमाच्या आधारे वेतन कपातीची दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे मुळात हा आदेशच चुकीचा असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.  यासंदर्भात पवार यांनी सांगितले की, २००१ मध्ये कर्नाटक सरकारच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने संपावर जाणाºया एस.टी. कर्मचाºयांचा एका दिवसासाठी आठ दिवसांचा पगार कपात करण्याचा निर्णय दिला होता. सदर खंडपीठाचा निर्णय त्याच वर्षी द्विसदस्यीय खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला होता.  असे असतानाही महाराष्टÑ राज्य परिवहन महामंडळाने २००५ मध्ये या खंडपीठाचा आधार घेऊन दंडात्मक कारवाई म्हणून एकास आठ दिवस पगार कपात होऊ शकते, असा नियमच करून टाकला. याच आधारे आता दंडात्मक कारवाईचा फतवा काढण्यात आला आहे. 
१७ डिसेंबर २०१५ मध्ये इंटकने पुकारलेल्या संपानंतर एसटीने एक दिवसाच्या बदल्यात आठ दिवसांचा पगार कपातीचा निर्णय घेतला होता. त्यास एस.टी. कामगार संघटनेने नाशिक औद्योगिक न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी औद्योगिक न्यायालयाने एस.टीचा निर्णय रद्द ठरविला होता. एका दिवसासाठी आठच काय एकाही दिवसाचे वेतन कपात करता येणार नाही, असा अभिप्राय न्यायालयाने नोंदविला होता. या निर्णया नुसार कर्मचाºयांचे वेतन कपात करू दिले नव्हते. यानिर्णयाच्या आधारेच आताही वेतन कपात होऊ देणार नाही. आधार घेत नाशिक विभागातील एकाही कर्मचाºयाचे वेतन कपात करू दिले जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
- विजय पवार,  नाशिक विभागीय अध्यक्ष