दहा रुपयांत थाळी शक्य की अशक्य?

विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या वतीने मतांची बेगमी करण्यासाठी दहा रुपयांत थाळी देण्याची घोेषणा केली आणि त्यामुळे ‘गरीब की थाली में पुलाव आया हैं, लगता हैं फिर चुनाव आया हैं...’ अशी चर्चा सुरू झाली. अर्थात, अल्प दरात भोजनाची घोषणा आत्ता चर्चेत आली असली तरी देशांत यापूर्वी अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देशिवसेनेची घोषणा : अनुदान असेल तरच यश, अन्यथा झुणका-भाकर केंद्राची पुनरावृत्ती

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या वतीने मतांची बेगमी करण्यासाठी दहा रुपयांत थाळी देण्याची घोेषणा केली आणि त्यामुळे ‘गरीब की थाली में पुलाव आया हैं, लगता हैं फिर चुनाव आया हैं...’ अशी चर्चा सुरू झाली. अर्थात, अल्प दरात भोजनाची घोषणा आत्ता चर्चेत आली असली तरी देशांत यापूर्वी अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत. तथापि, वाढत्या महागाईमुळे दहा रुपयांत थाळी शक्य आहे की अशक्य याबाबत चर्चा सुरू आहेत. विशेषत: दहा रुपयांत खरोखरीच
थाळी परवडू शकेल काय याबाबत मतभिन्नता आहे. शासनाने अनुदान दिले आणि सेंट्रल किचनसारख्या एकाच ठिकाणावरून नियोजन केले तर ही योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरू शकते, असेदेखील जाणकारांचे मत आहे. अन्यथा युती सरकारच्या काळातीलच झुणका-भाकर योजनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते.
निवडणुकांच्या तोंडावर लोकानुनय करणाऱ्या सवंग घोषणा केल्या जातात. त्या करताना त्यावेळी आर्थिक गणिताबाबत फारसा
विचार केला जात नाही, मात्र नंतर याच योजना राबविताना अडचणी येतात, मग घोटाळे सुरू होतात आणि अखेरीस योजनेची
वासलात लागते. युतीच्याच काळातील झुणका-भाकर
केंद्राचे उदाहरण बोलके आहे. त्यामुळे आताही शिवसेनेने दहा रुपयांत थाळी देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्याविषयी शंका घेण्यास सुरुवात झाली.
अनेकांनी त्याची खिल्ली उडवली. विरोधकांचा विरोध हा स्वाभाविक असला तरी प्रत्यक्षात ही थाळी परवडू शकते काय तर शासकीय पाठबळ असेल तर
योजना यशस्वी होऊ शकते, असे मत हॉटेल व्यावसायिक आणि सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी व्यक्त
केले आहे.
या योजनेत राज्यात एक हजार ठिकाणी स्वस्त भोजनाची केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत.
किमान एक लाख लोकांना ही थाळी रोजगार देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, ती थाळी कोठे वितरित केली
जाईल, त्यासाठी झुणका-भाकर यासारखे केंद्र असतील काय,
किती सरकारी अनुदान असेल याबाबत स्पष्टता नाही. परंतु मोठ्या स्वरूपात योजना राबवायचे ठरल्यास मात्र, ती शासकीय पाठबळाने यशस्वी ठरू शकते. साधारणत: थाळी म्हटली की वरण-भात, भाजी, पोळी अशी अपेक्षा आहे.
राज्यात अनेक सेवाभावी संस्था दहा-पंधरा रुपयांत भोजन देतात. रेशनच्या दरात शासनाने गहू, तांदूळ उपलब्ध करून दिला आणि
मोठ्या स्वरूपात विक्रीसाठी
सेंट्रल किचन असेल तर दहा रुपयांत नाही, परंतु पंधरा ते वीस रुपयांत थाळी मिळू शकते.
वरचा खर्च शासनाने स्वीकारल्यास योजना सहज यशस्वी होईल, असे अनेक हॉटेल व्यावसायिकांनी सांगितले. अर्थात, अन्नाच्या दर्जाबाबत मात्र दुमत आहे. दर्जा कसा असेल ते मात्र आज सांगता येत नसल्याचेदेखील जाणकारांनी सांगितले.
नाशिकमध्ये अल्पदरात भोजनाचे अनेक उपक्रम सेवाभावी वृत्तीने आणि सरकारच्या पाठबळाशिवाय सुरू आहेत. सातपूर भागात अतिथी योजनेअंतर्गत दहा रुपयांत पाच पुºया आणि बटाट्याची सुकी भाजी दिली जाते. स्वामी नारायण ट्रस्टच्या वतीनेदेखील अशाच प्रकारे अल्पदरात भोजन दिले जाते. देवळाली कॅम्प येथील महाराज बिरमाणी परिवारदेखील सहा रुपयांत पुरी-भाजी देते अशा अनेक योजना असून त्यामुळे दहा रुपयांत थाळी ही योजना अगदीच अव्यवहार्य किंवा लोकानुनय करणारी आहे आणि अव्यवहार्य आहे, असे नाही.

झुणका-भाकर योजना गुंडाळली गेली..
राज्यात १९९५ मध्ये युती सरकार असताना झुणका-भाकर योजना अमलात आली. शिवसेनेचा त्यासाठी पुढाकार होता. त्यावेळी सुमारे दहा हजार केंद्रे होती. सुरुवातीला केंद्र चांगले चालले नंतर मात्र घोळ सुरू झाले.
च्झुणका-भाकर विक्री झाल्याचा तपशील दाखविण्यासाठी मग केंद्रात शाहरूख खान, हेमामालिनी यांची रजिस्टरमध्ये नोंद होऊ लागली आणि अनुदान लाटल्याचे आरोप होऊ लागले. त्यामुळे नंतर आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दहा वर्षांनी त्यांनी योजना बंद केली. झुणका-भाकर केंद्र चालकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती, परंतु उपयोग झाला नाही.
अम्मा थाळीचीही योजना
देशात अनेक ठिकाणी योजना राबविण्यात आली होती. तामिळनाडूतील अम्मा थाळीत पाच रुपयांत सांबर-भात दिला जात असे. अम्मा थाळी ही योजना त्या पक्षाला लाभदायी ठरली तरी नंतर मात्र योजना बंद पडली. सांबर-भाताच्या तुलनेत महाराष्टÑात थाळी देणे म्हणजे जास्त खर्चिक आहे. कारण येथे वरण-भात, भाजी, पोळी असा चौरस आहार लागतो. मध्य प्रदेशात माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग यांनीदेखील निवडणुकीच्या तोंडावर दहा रुपयांत थाळी देण्याची योजना घोषित केली होती. मात्र, सरकार येऊ न शकल्याने ती अयशस्वी ठरली.