पक्षकारांत अन्यायाची भावना निर्माण होऊ नये ही प्रत्येक घटकाची जबाबदारी : अनुजा प्रभुदेसाई

भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला न्याय मिळविण्याचा हक्क दिला आहे. न्यायालयातील खटल्यांमध्ये विजय-पराजय होतच असतो. मात्र, पक्षकारांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होता कामा नये, न्याययंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची ही जबाबदारी असून ती पूर्ण क्षमतेने पार पाडली पाहिजे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती तथा जिल्ह्याच्या पालक न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी केले.

ठळक मुद्देनाशिकरोड न्यायालयाच्या नूतन वास्तूचे लोकार्पण

नाशिकरोड : भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला न्याय मिळविण्याचा हक्क दिला आहे. न्यायालयातील खटल्यांमध्ये विजय-पराजय होतच असतो. मात्र, पक्षकारांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होता कामा नये, न्याययंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची ही जबाबदारी असून ती पूर्ण क्षमतेने पार पाडली पाहिजे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती तथा जिल्ह्याच्या पालक न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी केले.
नाशिकरोड येथील दिवाणी-फौजदारी न्यायालयाच्या (क-स्तर) प्रशस्त इमारतीचे लोकार्पण रविवारी (दि.१४) दुपारी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आले.  प्रभूदेसाई यांनी ऑनलाइन फीत कापून इमारतीचे औपचारिक उद्घाटन केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे होते.  प्रमुख पाहुणे म्हणून न्यायाधीश गणेश देशमुख, एस. पी. नाईक-निंबाळकर,  व्ही. ए. हिंगणे,  दिवाणी न्यायाधीश पी. एन. आवळे, महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. जयंत जायभावे, नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे, नाशिकरोड वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. सुदाम गायकवाड, कोर्ट व्यवस्थापक अशोक दारके आदी मान्यवर  लोर्कापण सोहळ्यास उपस्थित होते.
तीन एकर जागेत प्रशस्त वास्तू
तीन एकर जागेत दोन वर्षांत उभ्या राहिलेल्या या न्यायमंदिराच्या वास्तूसाठी एकूण चौदा कोटी रुपये खर्च आला आहे. न्यायाधीशांची आठ दालने, पुरुष व महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र बार रूम, पक्षकारांना बसण्याची तसेच पार्किंगची प्रशस्त सुविधा हे या इमारतीचे वैशिष्ट्य असल्याचे वाघवसे यांनी स्पष्ट केले.