सरपंचावर अविश्वास आणणे यापुढे कठीण !

ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याचा भाजपा सरकारचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात असताना यापुढे निवडल्या जाणाºया सरपंचांवर कोणत्याही परिस्थितीत अविश्वास ठराव येणार नाही आणि आलाच तर तो मंजूरच होणार नाही, अशी काटेकोर कायदेशीर तरतूद सरकारने यासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशात केली आहे.

नाशिक : ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याचा भाजपा सरकारचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात असताना यापुढे निवडल्या जाणाºया सरपंचांवर कोणत्याही परिस्थितीत अविश्वास ठराव येणार नाही आणि आलाच तर तो मंजूरच होणार नाही, अशी काटेकोर कायदेशीर तरतूद सरकारने यासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशात केली आहे.
राज्यात सप्टेंबर व आॅक्टोबरमध्ये होणाºया ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असून, ग्रामपंचायत सदस्यांबरोबरच सरपंचाची निवडदेखील थेट जनतेतून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे थेट नगराध्यक्षांप्रमाणे थेट सरपंचाची निवड जनतेतून करून त्याची खुर्ची अधिकाधिक बळकट राहण्यासाठी त्याचबरोबर गावपातळीवरील गटातटाच्या राजकारणापासून त्याला अलिप्त ठेवण्याची कायदेशीर तरतूद सरकारने केली आहे. थेट सरपंचपदाची निवडणूक लढविणाºया उमेदवाराला राजकीय पक्षांचे चिन्ह मिळणार नसले तरी, राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या मुक्त चिन्हातून कोणतेही एक निवडणूक चिन्ह सरपंचपदाच्या उमेदवाराला मिळू शकते. जे चिन्ह सरपंचपदासाठी देण्यात आले ते चिन्ह अन्य उमेदवाराला अथवा ग्रामपंचायत सदस्यपदाची निवडणूक लढविणाºयाला दिले जाणार नाही, असे आयोगाने जाहीर केले आहे. सरपंचपदाच्या उमेदवारासाठी शासनाने पहिल्यांदाच शैक्षणिक पात्रतेची अट घातली आहे. किमान सातवी पास किंवा सातवी इयत्तेशी समतुल्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र त्याच्याकडे असणे बंधनकारक आहे. सरपंचपदासाठी फिक्कट निळ्या रंगाची मतपत्रिका असणार आहे. थेट जनतेतून सरपंच निवडला गेला नाही तर या पदासाठी पुन्हा निवडणूक घेण्यात येईल व तरीही सरपंचाची निवड न झाल्यास ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची तरतूद शासनाने केली आहे. सरपंच निवडणुकीत समसमान मते पडली तर मात्र चिठ्ठ्या टाकून विजेता ठरविण्यात येणार आहे.