...तो अपेक्षाभंग नव्हेच !

किरण अग्रवाल

सरकार अंगीकृत उपक्रमांपैकी सांगाल तो उद्योग नाशिकला देण्याची घोषणा केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अनंत गिते यांनी ‘मेक इन नाशिक’चे उद्घाटन करताना केली होती खरी, परंतु ‘व्हेंडर डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम’खेरीज त्यांच्याकडून काही लाभले नाही. अर्थात, मोठे उद्योग देणे हे अलीकडे तितकेसे सहज सोपेही राहिलेले नाही, हा भाग वेगळा. त्यातही स्वयंप्रज्ञेने काही निर्णय घेण्याचे अधिकार नसलेल्यांकडून अपेक्षा बाळगल्या जाणार असतील तर त्यातून
कालापव्ययाखेरीज दुसरे काही हाती लागणार नाही.अपेक्षाभंगाचे दु:ख केव्हा बोचते, जेव्हा खात्री असणाºया व्यक्ती अगर व्यवस्थेकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही तेव्हा. परंतु मुळातच राजकीय सोयीचा भाग म्हणून नेमल्या गेलेल्या व्यक्तीकडून सांगितले गेल्याप्रमाणे काम होईलच याची खात्री नसतानाही तिच्याकडून अपेक्षा केल्या जात असतील तर दुसरे काय होणार? तेव्हा, नाशिकमध्ये मोठा उद्योग आणण्यासंदर्भात केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गिते यांच्याकडून बाळगल्या गेलेल्या अपेक्षांबाबतही तेच वा तसेच झाल्याने त्याकडे अपेक्षाभंग म्हणून पाहताच येऊ नये. ‘मेक इन महाराष्ट्र’च्या धर्तीवर नाशकातील उद्योजकांनी गेल्या मे महिन्याच्या अखेरीस मुंबईत ‘मेक इन नाशिक’चे प्रदर्शन भरविले होते. त्याचे उद्घाटन करताना केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अनंत गिते यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील म्हणजे भारत सरकारचा अंगीकृत उपक्रम असलेल्या कंपन्यांपैकी कोणताही, तुम्ही सांगाल तो उद्योग नाशिकला देण्याची घोषणा केली होती. ती घोषणा प्रत्यक्षात साकारण्याच्या अपेक्षेने उद्योजकांचे प्रतिनिधित्व करणाºया ‘निमा’, ‘आयमा’ संघटनांनी नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांच्यामार्फत पाठपुरावा करून गितेंच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत एक बैठक आयोजिण्यात यश मिळविले होते. उद्योग भवनात आयोजित या बैठकीत केंद्र सरकार अंगीकृत कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची प्रामुख्याने हजेरी होती. गिते यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे काही तरी भरीव हाती लागेल वा नाशिकच्या पदरी पडेल अशा अपेक्षेने सारे तेथे गेले होते, परंतु उद्योग देण्याबाबत नकारघंटा वाजवित आलेच आहेत म्हणून, केवळ व्हेंडर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम नाशकात घेण्याचे सांगून बैठक आटोपली गेली. नाशिकच्या पदरी निराशा अगर अपेक्षाभंग अशा भावनेतून याकडे पाहिले जात आहे. परंतु मुळात तशी अपेक्षाच कशी गैर होती, हे लक्षात घेतले तर त्या अपेक्षाभंगाचे दु:ख बाळगता येऊ नये. यासंदर्भात येथे ज्या बाबींचा उल्लेख करता येईल त्यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, एक तर सरकारी उपक्रमाचा कोणताही उद्योग भाजीबाजारातील मेथीची जुडी उचलून ग्राहकाला देऊन टाकण्याइतका केवळ केंद्रीय मंत्र्यांच्या एकट्याच्या मर्जीवर अवलंबून असणारा निर्णय असू शकत नाही. त्यातल्या त्यात ‘मोदी सरकार’ची कामकाजाची तºहा पाहता मोजके मंत्री वगळता अनेकांना कामाचे स्वातंत्र्यच नसल्याची ओरड लपून राहू शकलेली नाही. अनंत गिते हे तर शिवसेनेचे. म्हणजे अशा पक्षाचे की ज्यांच्या पक्षासोबत मोदींच्या पक्षाचे सहचर कमी आणि वाद-विवादाचे सामनेच अधिक रंगलेले पहावयास मिळकतात. त्यामुळे केंद्रातील असो की राज्यातील, सत्तेत सहभागी असूनही नसल्यासारखीच या पक्षाची व त्यांच्या नेत्यांची अवस्था आहे. त्यामुळे ‘बोल वत्सा, तुला काय हवे; जे मागशील ते देतो’ अशा थाटात भलेही गिते काही बोलून गेले असले तरी त्याबाबत वेळकाढू, प्रासंगिक समाधानाखेरीज फारसे अपेक्षेने पाहणेच गैर होते. दुसरे म्हणजे, गिते यांना त्यांनीच सांगितल्याप्रमाणे खरेच काही द्यायचे शक्य असते तर, नाशिकमधून वारंवार पाठपुरावा करण्याची गरजच उरली नसती. महाराष्ट्रातीलच नितीन गडकरी, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु सारखे काही मंत्री केंद्रात आहेत, जे कुठल्याही कार्यक्रमाला जाताना आणि तेथे कसली घोषणा करण्यापूर्वी त्यासंदर्भातला अभ्यास करून जातात. म्हणजे भाषणात दिले ठोकून आणि नंतर तसे काही घडलेच नाही, असे त्यांच्या बाबतीत सहसा होत नाही. गिते यांचे नाव या यादीत घेतले जात असल्याचे ऐकिवात नाही. याउपर केलीच घोषणा आणि दिलाच शब्द, तर त्यांनी नाशिककरांसोबत बैठक घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित व्यवस्थापकीय संचालक व सचिवांची बैठक घेऊन काय देता येईल याची चाचपणी करून ठेवली असती. पण तसे झालेले दिसत नाही. ‘देण्याचा माझा शब्द गेला आहे, आता काय व कसे द्यायचे ते तुम्ही नियमात बसवा. द्यायचे आहे हे नक्की’ असे सचिवांना बजावणारेही मंत्री आहेत. पण गिते त्यातलेही नाहीत. सहयोगी शिवसेनेला द्यायचे म्हणून दिले गेलेले खाते वा जबाबदारी ते निभावत आहे. एक राजकीय सोय यापलीकडे त्यांना फारसा अधिकार वा स्वयंप्रेरणेने घेता येऊ शकणारा काही निर्णयाधिकारच नाही. गिते यांच्याकडून उगाच अपेक्षा ठेवणे गैर होते ते त्यामुळेच. नाशकात अंबड व सातपूर अशा दोन सरकारी औद्योगिक वसाहती असल्या तरी, गेल्या दहा-बारा वर्षांत येथे असे मोठे कोणतेही नवीन उद्योग आलेले नाहीत, जे स्थानिकांना पूरक उद्योग देण्यास उपयोगी ठरू शकतील. उलटपक्षी येथील लहान-मोठे चारशे ते साडेचारशे उद्योग बंद पडले असून, काही नाशिकबाहेर स्थलांतरित झाले आहेत. अंबड व सिन्नरच्या मुसळगाव औद्योगिक वसाहतींमधील प्रत्येकी शंभरावर उद्योग बंद आहेत. उद्योगातील मंदी, व्यवस्थापनाच्या अडचणी, बँकांचे थकलेले कर्ज, कामगार कलह आदी अनेक कारणे त्यामागे आहेत. पण त्यामुळे चलनवलन थंडावून रोजगाराच्या संधी आकसल्या आहेत. याबद्दल उद्योजकांच्या संघटना व नाशिककर चिंतित आहेत, पण उद्योग खात्याला त्याचे गांभीर्य नाही. नाशकातच काही उद्योजक असे आहेत, ज्यांना जागेअभावी विस्तारता येत नाही. अशांना जागा मिळवून दिल्यास काही नवीन आकारास येऊ शकेल परंतु त्यादृष्टीने फारसे प्रयत्न होत नाहीत. बंद पडलेल्या व भविष्यात सुरू होण्याची चिन्हे नसलेल्या उद्योगांकडे शासनाचे भूखंड अडकून आहेत. ते मोकळे करून घेऊन नवोदितांना दिलेत तरी खूप काही घडून येईल. मात्र उद्योग खाते संबंधितांना नोटिसा बजावण्यापलीकडे काही करीत नाही. ‘मेक इन नाशिक’ प्रदर्शनाला भेटीप्रसंगी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नाशकातील बलस्थाने काय, ते हेरून मार्केटिंग करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यादृष्टीने संरक्षण उद्योग, पर्यटन व अन्नप्रक्रिया उद्योगांबाबत लक्ष केंद्रित करण्याचेही सुचविले होते. ते फारसे मनावर घेतले गेलेले दिसत नाही. विकास, मग तो कुठल्याही बाबतीतला असो; ती अव्याहत चालणारी प्रक्रिया असते. तेव्हा एखाद-दुसºया पायरीवर अपेक्षाभंग घडला म्हणून हतोत्साहित होण्याचे कारण नाही. निमा, आयमासारख्या संस्थांनी यासाठी घेतलेला पुढाकार असाच सुरूठेवायला हवा, समस्त नाशिककरांचे पाठबळ त्यांना नक्कीच लाभेल.