निफाड साखर कारखान्याची जागा घेण्यास जेएनपीटीची तत्त्वत: मान्यता

केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी ड्रायपोर्टची घोषणा केली होती. निफाड सहकारी साखर कारखान्याला लागूनच रेल्वे मार्ग असल्यामुळे शेतक-यांचा भाजीपाला, फळे आदी द्राक्ष माल थेट रेल्वेमार्गाने उरण नजीकच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टपर्यंत नेऊन

ठळक मुद्देमुंबईत बैठक : जमिनीच्या दराबाबत तडजोडीचे सरकार दरबारी प्रयत्नभाजीपाला, फळे आदी द्राक्ष मालसाठी ड्रायपोर्ट उपयुक्त

नाशिक : निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर शेतमालासाठी ड्रायपोर्ट उभारण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने (जेएनपीटी) तत्त्वत: मान्यता देऊन त्यासाठी कारखान्याच्या ताब्यातील जागाही खरेदीची तयारी दर्शाविली आहे. तथापि, या कारखान्यावर जिल्हा बॅँकेचे असलेले कर्ज व जमिनीची किंमत याचा ताळमेळ बसवून अधिक पैसे मिळावेत, असा जिल्हा बॅँकेचा प्रयत्न आहे, तर कमीत कमी किमतीत जागा ताब्यात मिळावी यासाठी जेएपीटी प्रयत्नशील असल्याने त्यातील सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू झाला आहे.
या संदर्भात शुक्रवारी मुंबईत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत प्राथमिक बैठक घेण्यात आली. केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी ड्रायपोर्टची घोषणा केली होती. निफाड सहकारी साखर कारखान्याला लागूनच रेल्वे मार्ग असल्यामुळे शेतक-यांचा भाजीपाला, फळे आदी द्राक्ष माल थेट रेल्वेमार्गाने उरण नजीकच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टपर्यंत नेऊन तेथून तो जलमार्गे परदेशात पाठविण्यासाठी ड्रायपोर्ट उपयुक्त ठरणार आहे. मध्यंतरी जेएनपीटीच्या अधिका-यांनी निफाड कारखान्याच्या ताब्यातील जागेची पाहणी करून त्यासाठी अनुकुलता दर्शविली. परंतु जागा ताबा घेण्यात येणाºया अडचणीत प्रामुख्याने जिल्हा बॅँकेला कारखान्याकडून थकीत कर्जाची परतफेडीचा मुद्दा आहे. जिल्हा बॅँकेने निफाड सहकारी साखर कारखान्याला वेळोवेळी केलेला कर्जपुरवठा व त्याच्या परतफेडीअभावी बॅँकेने कारखान्याच्या मालमत्तेची केलेली जप्तीची माहिती यावेळी सहकारमंत्र्यांना देण्यात आली. कारखान्याकडे बॅँकेची जवळपास १०५ कोटी रुपये थकीत असून, ड्रायपोर्टसाठी १०८ एकर जागेची आवश्यकता आहे. सध्याचा जमिनीचा बाजारभाव बघता जिल्हा बॅँकेला किमान १४० कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी बॅँकेने केली. परंतु इतकी रक्कम देता येणे शक्य नसल्याचे सहकारमंत्र्यांनी सांगितले. त्याऐवजी काय सुवर्णमध्य काढता येईल यावर दोन्ही बाजूंनी विचार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्हा बॅँकेने निफाड कारखान्याला एकूण दिलेली मुद्दलच घ्यावी व त्यावरील व्याज माफ करावे, असा प्रस्तावही यावेळी सुचविण्यात आला, परंतु बॅँकेने त्यास अनुकुलता दर्शविली नाही, एक रकमी परतफेडीचा प्रस्तावही यावेळी सुचविण्यात आला. दोन्ही बाजूंनी त्यावर विचार करण्याचे व प्रसंगी दिल्लीत नितीन गडकरी यांच्याकडे बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे ठरविण्यात आले.