‘सेतू’च्या दप्तर गायबमुळे नोकरी संकटात

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत चालविण्यात आलेल्या सेतू केंद्राचे गेल्या तीन वर्षांपूर्वीचे कोणतेही दप्तर सापडत नसल्याने शासकीय नोकरीसाठी पात्र ठरलेले परंतु कागदपत्र तपासणीत अडकलेल्या शासकीय नोकरदारांची नोकरी संकटात सापडली आहे. तीन वर्षांपूर्वी देण्यात आलेल्या दाखल्यांच्या पडताळणीअभावी नियुक्तीपत्र मिळत नाही, दुसरीकडे दप्तर सापडत नसल्याचे कारण जिल्हाधिकारी कार्यालय देत असल्याने मग जावे कुठे, असा प्रश्न नोकरीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना पडला आहे.

नाशिक : जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत चालविण्यात आलेल्या सेतू केंद्राचे गेल्या तीन वर्षांपूर्वीचे कोणतेही दप्तर सापडत नसल्याने शासकीय नोकरीसाठी पात्र ठरलेले परंतु कागदपत्र तपासणीत अडकलेल्या शासकीय नोकरदारांची नोकरी संकटात सापडली आहे.
तीन वर्षांपूर्वी देण्यात आलेल्या दाखल्यांच्या पडताळणीअभावी नियुक्तीपत्र मिळत नाही, दुसरीकडे दप्तर सापडत नसल्याचे कारण जिल्हाधिकारी कार्यालय देत असल्याने मग जावे कुठे, असा प्रश्न नोकरीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना पडला आहे.
नागरिकांना विविध प्रकारचे शासकीय दाखले देण्यासाठी पंधरा ते सतरा वर्षांपासून सेतू केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली असून, खासगी व्यक्तीमार्फत ही केंद्रे चालवून त्यांच्याकरवी शासकीय दाखले तयार करून ते शासकीय प्राधिकृत अधिकाºयांकडून साक्षांकन करून घेण्याच्या या पद्धतीमुळे शासकीय दाखले मिळण्याचा मार्ग सुकर होण्यास मदत झाली. परंतु शासनाकडून दर वर्ष- दोन वर्षांनंतर सेतू केंद्रचालक बदलण्यात आले. परिणामी या केंद्रचालकांनी त्यांच्या कार्यकाळात तयार केलेल्या दाखल्यांसाठी नागरिकांनी दिलेल्या कागदपत्रांच्या सत्यप्रतीचे दप्तर सांभाळण्याच्या जबाबदारीकडे सेतू केंद्रचालक व जिल्हा प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. आजवर या सेतू केंद्राकडून लाखो नागरिकांना जात, वय व अधिवास, राष्टÑीयत्व, उत्पन्न, नॉन क्रीमिलेअरचे दाखले दिले गेले व या दाखल्यांच्या आधारे शासकीय नोकरीसाठी काही पात्रही ठरले. शासकीय नोकरीसाठी सेतू केंद्रातून दाखले मिळविलेल्या उमेदवारांनी अर्ज केले व त्यात ते पात्रही ठरल्यानंतर त्यांनी सादर केलेल्या शासकीय कागदपत्रांची पुनर्पडताळणी केल्याशिवाय नोकरीचे नियुक्तीपत्र मिळत नाही. अशा वेळी सेतू केंद्रामार्फत ज्या शासकीय अधिकाºयाच्या स्वाक्षरीने दाखले दिले गेले त्या अधिकाºयाच्या कार्यालयाने उमेदवाराला दिलेल्या दाखल्याची पडताळणी पत्र सादर करावे लागते. परंतु गेल्या तीन वर्षांपूर्वीचे कोणतेही दप्तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सापडत नसल्याची उत्तरे नोकरीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना ऐकावी लागत आहेत.