आर्थिक मदतीच्या योजनांपेक्षा हवी नोकरीची शाश्वती

नाशिक : जन्मत:च असलेले अपंगत्व असो, की अपघाताने आलेल्या शारीरिक मर्यादा. शालेय शिक्षणापासून ते रोजगारपर्यंतच्या प्रवासात दिव्यांगांना अनेक दिव्यातून जावे लागते. शिक्षणाच्या मर्यादा, त्यातून समाजाचे झालेले दुर्लक्ष, नोकरीच्या कमी संधी यामुळे तर दिव्यांगांसमोर जीवन जगण्याचा मोठा प्रश्न उभा राहातो. रोजगार नसल्याने विवाहाचा सामाजिक प्रश्न कायम आहेच. दिव्यांगांसाठीच्या आर्थिक योजनांमुळे काही प्रमाणात हातभाार लागला असला तरी नोकरीची हमीच नसल्याने सामाजिकस्तर कधी सुधारणार, ही खंत दिव्यांगांमध्ये दिसते.

दिव्यांगांना सक्षम करण्याच्यादृष्टीने शासकीय पातळीवर अनेक योजना आहेत. आर्थिक लाभाच्या योजनांमुळे त्यांच्या कुटुंबाला काही प्रमाणात हातभार नक्कीच लागला आहे, मात्र कायमस्वरूपी रोजगाराचा प्रश्न मिटलेला नाही. अजूनही मिळेल ते काम त्यांना करावे लागते. अगरबत्ती, मेणबत्ती बनविणे, लिफ्टमन, एखादी टपरी चालविणे , खेळणी विकणे अशा प्रकारची कामे करण्याची वेळ दिव्यांगांवर आलेली आहे. आर्थिक मदतीचा ओघ हा शासकीय पातळीवरून होत असला तरी ती मदत निव्वळ दिलासा आहे. त्यातून काही प्रमाणात पोट भरेलही; परंतु नोकरीची चिंता मिटणारी नाही. त्यामुळे दिव्यांगांसाठी अधिकार कायदा झाला असला तरी आता दिव्यांग रोजगार कायदा व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

खासगी आस्थापना असोत, की निमशासकीय दिव्यांगांना प्रत्येक आस्थापनांमध्ये रोजगाराचा हक्क मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करण्यासाठीची मागणी होऊ लागली आहे. नोकरी मिळाल्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. त्यामुळे इतर योजनांवरील खर्च करण्याची शासनालाही गरज पडणार नाही.

--कोट--

सामाजिक दर्जा मिळावा

दिव्यांगांचे कष्ट कमी झालेले नाहीत. त्यांचा सामाजिकस्तर अजूनही उंचावलेला नाही. अधिकार मिळालेत, मात्र सामाजिक दर्जा मिळालेला नाही. नोकरी मिळाली त्यांच्या जीवनशैलीत बदल होऊ शकेल. विवाहाचा प्रश्न मिटून सामाजिक समता प्रस्थापित होऊ शकेल. मदतीपेक्षा रोजगाराची हमी मिळायला हवी.

--बबलू मिर्झा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण संघटना