न्यायप्रक्रिया : १४ पीडितांना मिळाले ३८ लाख; आणखी अनेक प्रकरणांत मिळणार न्याय; नाशिक ठरले रोल मॉडेल मनोधैर्य योजना राबविण्यात जिल्हा न्यायालय राज्यात प्रथम

नाशिक : जिल्हा न्यायालयातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने शासनाच्या मनोधैर्य योजनेतून १४ पीडितांना ३८ लाख रुपयांची मदत मिळवून दिली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे ही जबाबदारी सोपविलीयोजनेची अंमलबजावणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाकडून तत्काळ

नाशिक : जिल्हा न्यायालयातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने शासनाच्या मनोधैर्य योजनेतून १४ पीडितांना ३८ लाख रुपयांची मदत मिळवून दिली आहे. मालेगावच्या १९ महिन्यांच्या पीडित चिमुरडीस अडीच लाख रुपयांची मदत देण्यात आली असून उर्वरित साडेसात लाख रुपयांची मुदतठेव देण्यात आली आहे़ मनोधैर्य योजनेतून पीडितांना मदत मिळवून देण्यात नाशिक जिल्हा न्यायालय प्रथम ठरले आहे़ शासनाच्या मनोधैर्य योजनेतून पीडितांना आर्थिक मदत दिली असून २५ टक्के रोख व ७५ टक्के रक्कम ही मुदत ठेवीच्या स्वरूपात दिली जाते़ मात्र, या योजनेचा लाभ पीडितांना मिळत नसल्याचे समोर आल्याने शासनाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे ही जबाबदारी सोपविली आहे़ मालेगावच्या १९ महिन्यांच्या चिमुरडीवर तिच्या काकानेच अत्याचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर हे प्रकरण जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे आले़ या प्रकरणी पोस्कोन्वये गुन्हा दाखल असून, न्यायालयात दोषारोेपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे़ महिला व बालविकास विभागाकडे मालेगाव पोलिसांनी या योजनेद्वारे पीडितेला आर्थिक मदत मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला़
विधी सेवा प्राधिकरणकडे हे प्रकरण आल्यानंतर प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे व विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एस. एम. बुक्के यांनी तातडीने अंमलबजावणी केली. पीडितेस रोख स्वरूपात अडीच लाख रुपये तर मुदतठेवीच्या स्वरूपात साडेसात लाख रुपये देण्यात आले आहेत़ मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाकडून तत्काळ केली जात असल्याने नाशिक रोल मॉडेल ठरते आहे़