रेल परिषदेची वादात उडी
By admin | Published: June 19, 2014 12:11 AM2014-06-19T00:11:48+5:302014-06-19T00:57:21+5:30
नाशिक : नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या मंजुरीबाबत रेल्वे प्रबंधकांनी केलेल्या विधानावरून आजी-माजी खासदारांमध्ये जुंपली असतानाच, आता रेल परिषदेनेही उडी घेऊन प्रबंधकांवर दिशाभुलीचा आरोप केला आहे.
नाशिक : नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या मंजुरीबाबत रेल्वे प्रबंधकांनी केलेल्या विधानावरून नाशिकच्या आजी-माजी खासदारांमध्ये जुंपली असतानाच, या वादात आता रेल परिषदेनेही उडी घेऊन प्रबंधकांवर दिशाभुलीचा आरोप केला आहे. २०१२-१३ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात ज्या ८४ नवीन प्रकल्पांना रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली, त्यातील ६३ व्या क्रमांकात नाशिक-पुणे या नव्या मार्गाचा समावेश करण्यात आला असल्याचा परिषदेने दावा करून, चुकीची माहिती देणाऱ्या रेल प्रबंधकांचा निषेधही केला आहे.
महेशकुमार गुप्ता या मध्य रेल्वेच्या प्रबंधकांनी चार दिवसांपूर्वी नाशिकरोड रेल्वेस्थानकाला दिलेल्या भेटीप्रसंगी नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाला नव्हे, तर सर्वेक्षणाला मंजुरी दिल्याचे विधान केले होते. त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे यांनी, माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळाल्याचे भासवून जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता. त्यावर भुजबळ यांनीही रेल्वे प्रबंधक चुकीची माहिती देत असल्याचे सांगून, नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळाल्याचा छातीठोक दावा केला आहे.
या संदर्भात रेल परिषदेने पत्रक प्रसिद्धीस देऊन यातील वास्तव लक्षात घ्यावे, असे आवाहन केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, २०१२-१३ चा रेल्वे अर्थसंकल्प रेल्वेमंत्र्यांनी सादर केला असता, त्यातील परिच्छेद ४५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त खर्च विभागणीच्या तत्त्वावर मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांची यादी पुरवणी क्रमांक-३ मध्ये दिली आहे. त्यात ८४ नव्या प्रकल्पांची यादी आहे. क्रमांक ६२
वर नाशिक-पुणे नव्या मार्गाचा उल्लेख असून, परिच्छेद ४५ मध्ये हेदेखील स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे की, या मार्गाचे सर्वेक्षण झालेले आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी परिच्छेद ५७ (एच) मध्ये पुन्हा यास दुजोरा दिला आहे.
सर्वेक्षणाबाबत पुरवणी-४ मध्ये १११ मार्गांची यादी आहे, त्यात नाशिक-पुणेचा उल्लेख नाही. याचाच आधार घेऊन मध्य रेल्वेचे प्रबंधकांनी दिशाभूल करणारे विधान केले असावे, असेही रेल परिषदेने म्हटले आहे. रेल्वे प्रबंधकांच्या या चुकीच्या माहितीबाबत खासदारांनी संसदेच्या अधिवेशनात जाब विचारावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)