प्रस्ताव येण्यापूर्वीच बारगळला अविश्वास

करवाढीमुळे टीकेचे धनी ठरलेल्या महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करकपातीची केलेली खेळी भाजपा पदाधिकाऱ्यांवर मात करणारी ठरली. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंढे यांच्यावरील अविश्वास ठराव मागे घेण्याचे आदेश महापौरांना दिले

नाशिक : करवाढीमुळे टीकेचे धनी ठरलेल्या महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करकपातीची केलेली खेळी भाजपा पदाधिकाऱ्यांवर मात करणारी ठरली. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंढे यांच्यावरील अविश्वास ठराव मागे घेण्याचे आदेश महापौरांना दिले असून, त्यानुसार प्रस्ताव मागे घेत असल्याची घोषणा महापौर रंजना भानसी यांनी शुक्रवारी (दि. ३१) केली. त्यामुळे शनिवारी अविश्वास ठरावावर चर्चा होण्याच्या आतच हा प्रस्ताव बारगळला आहे.  गेल्या सोमवारी (दि. २७) स्थायी समितीच्या पंधरा सदस्यांनी हा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर शनिवारी (दि. १ सप्टें.) त्यावर महापौर रंजना भानसी यांनी विशेष सभा बोलविली आहे. मात्र, तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी हा दट्ट्या दिल्याने आता प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की भाजपावर आली आहे. गेल्या सात दिवसांपासून शहरात अविश्वास ठरावामुळे वातावरण ढवळून निघाले होते. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च २०१८ रोजी अधिसूचना काढून वार्षिक भाडेमूल्य घोषित केले त्याचबरोबर मोकळ्या भूखंडावर-देखील करवाढ केली होती. या अवास्तव करवाढीच्या विरोधात शहरात आंदोलने सुरू झाली आणि त्यात विरोधकांबरोबरच भाजपाचे पदाधिकारीदेखील सहभागी झाले होते. मुंढे यांच्याकडून लोकप्रतिनिधींची केली जाणारी उपेक्षा, नगरसेवकांची भेट  नाकारणे, कामे रद्द करणे या सर्व प्रकारांमुळे आधीच मुंढे यांच्या विरोधात गेलेल्या नगरसेवकांना करवाढ हे निमित्त मिळाले आणि स्थायी समितीच्या पंधरा सदस्यांच्या सह्यांनिशी हा अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मुंढे यांच्या समर्थनार्थ काही सेवाभावी संस्था पुढे आल्या. 
यानंतर ठराव मांडणाºया भाजपानेदेखील विविध संस्था आणि संघटनांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी व्यूहरचना केली होती. सोशल मीडियावरही मुंढे यांच्या समर्थनार्थ मोहीम सुरू झाली होती. मुंढे यांच्या समर्थनार्थ मुख्यमंत्र्यांपर्यंत विषय मांडण्यात आला होता.  शहरात निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे दोन दिवसांपासून राजकीय घडामोडी होत होत्या. भाजपातील एक गट मुंढे यांच्या समर्थनासाठी होताच; परंतु खुद्द स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके यांनी अविश्वास प्रस्तावावरील सही नाकारली होती. भाजपाच्या बेबनावामुळे विरोधी पक्षांनीदेखील सबुरीची भूमिका घेतली. सभागृहातील १२२ नगरसेवकांपैकी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी पाच अष्टमांश म्हणजेच ७७ नगरसेवकांची गरज होती; मात्र भाजपाच्या ६५ नगरसेवकांची एकजूट होत नसल्याचे बघितल्यानंतर विरोधी पक्षांनी प्रत्यक्ष सभागृहात भूमिका मांडू अशी सावध भूमिका घेतली. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईला गेल्यानंतर आयुक्त मुंढे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
पक्षादेशानुसार कार्यवाही
नागरिकांवर करवाढ लादली जाऊ नये यासाठी भाजपाने आयुक्तांवर अविश्वास ठराव आणला होता. मात्र, आयुक्त दोन पाऊल मागे आले. त्यांनी पन्नास टक्के कर कमी केले. त्यामुळे आम्हीदेखील दोन पाऊले मागे आलो आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या पक्षादेशानुसार अविश्वास प्रस्ताव मागे घेणार आहे.  - रंजना भानसी, महापौर
स्थानिक पदाधिकाºयांची खरडपट्टी
भाजपाअंतर्गत तक्रारीतून एका गटाने अविश्वास ठराव कसा चुकीचा आहे, हे मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांना पटवून दिले. त्यातच मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेमुळे आयुक्त तुकाराम मुंढे बॅकफूटवर आले आणि करवाढीवर ठाम राहणाºया आयुक्तांनी मोकळ्या भूखंडावरील करवाढ पूर्णत: रद्द केली.
तसेच इतर करवाढ ५० टक्के केली. त्यामुळे नागरिकांचा कल मुंढे यांच्याकडे वाढल्याने मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक भाजपा पदाधिकाºयांची खरडपट्टी काढत महापौर रंजना भानसी यांना दूरध्वनी करून अविश्वास ठराव मागे घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार त्यांनी जाहीर केले.